जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जयराम रमेश जैसे तेजतर्रार नेता को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपकर सरकार ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे रमेश को वन व पर्यावरण मंत्रालय से हटाकर यहां भेजा गया है। वन व पर्यावरण मंत्रालय से उन्हें विदा करने के जहां राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में मनरेगा व भूमि अधिग्रहण विधेयक उनकी कार्यक्षमता की...

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर कहा कि वह तुरंत सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आधार पर देशव्यापी बीपीएल का सर्वेक्षण कराएं. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को तेंडुलकर कमेटी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय ग्रामीण विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को नये सिरे से बीपीएल सर्वे कराने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति...

अरस्तू ने कहा था कि नेतृत्व के खराब कमरें और अदूरदर्शिता का खामियाजा बिना किसी गलती के भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज यह बात पूरे भारत पर लागू होती दिख रही है-खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। झारखंड का एक ताजा मामला इसका प्रमाण भी है।?सचमुच झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विकास का अभाव, भ्रष्टाचार, माओवाद आदि के बीच झारखंड की सरकार और शासन-व्यवस्था ने राज्य...

लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह ‘और नंदीग्राम’ नहीं चाहती। जस्टिस पी...

जमशेदपुर. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज कहा कि आये दिन पानी का संकट झेलने वाले झारखंड को इस समस्या से कारगर ढंग से निजात दिलाने के लिए जल संसद जैसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. श्री खुर्शीद ने यहां पत्रकारों से कहा कि झारखंड के जल संकट पर हमारी राज्य सरकार से लगातार बात चल रही है. हाल में एक बैठक के दौरान राज्य सरकार ने जल संरक्षण...