शिक्षकों की कमी, बगैर भवनों-लेबोरेट्री, लाइब्रेरी के साथ ही बिजली और पेयजल के बगैर संसाधनों के चीथड़ों में दबे-छिपे सरकारी माध्यमिक स्कूल ज्यादा देर तक राज्य और केंद्र के योजनाकारों की निगाहों से नहीं छिप सकेंगे। स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम के जरिए सूबे के 2700 से ज्यादा सरकारी और निजी माध्यमिक स्कूलों के बारे में जरूरी सूचनाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जल्द ही इन सूचनाओं की पहुंच आम...

शिमला। अब सरकारी कॉलेजों में आउटसोर्सिग से पढ़ाई होगी। आउटसोर्सिस के माध्यम से नए पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए निजी कंपनियों का सहयोग लिया जाएगा। निजी कंपनियों की तरफ से इस तरह के आवेदन मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, जो इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी कि किन कॉलेजों में इस तरह के पाठयक्रम चलाए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए 31 मार्च...

पटना. बिहार में 8208 प्राथमिक स्कूल बिना भवनों के चल रहे हैं। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी ने आज लोकसभा में डां रघुवंश प्रसाद सिंह के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में 8208 प्राथमिक स्कूलों के भवन नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 4496 स्कूल भवनों की पहले ही मंजूरी प्रदान की गयी है लेकिन सामुदायिक या सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने...

शिमला। प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार...

बरवाला. सौथा गांव के सरकारी स्कूल में छूआछूत का एक चिंताजनक मामला सामने आया है। गांव के राजकीय मिडिल स्कूल में तीन महीने से एक दलित महिला को बतौर कुक ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा। महिला का आरोप है कि मीड डे मील इंचार्ज बार-बार यह कहकर नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा कि गांव का कोई बच्चा उसके हाथ से बना खाना नहीं खाएगा। उधर, इस व्यवहार से नाराज गांव दलित...