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बच्चों ही नहीं, निरक्षर माताओं को भी पढ़ायेंगे टोला सेवक

पहल. एक से डेढ़ घंटे के ट्यूशन के बाद बच्चे पहुंचेंगे स्कूल अक्षर आंचल योजना में दलित-महादलित के बच्चों का स्कूलों में नामांकन तो हो जाता है, लेकिन वे लगातार स्कूल नहीं आ पाते हैं. ऐसे में टोला सेवकों को यह टास्क दिया गया है. पटना : राज्य के करीब 20 हजार टोला सेवक अब दलित-महादलित, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को स्कूल लाने से पहले एक से डेढ़ घंटे तक...

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जब मंत्रीजी बोले, कुपोषण से छह सौ बच्चे मरे, तो क्या हो गया

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई। राजधानी मुंबई से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल मोखाड़ा क्षेत्र में कुपोषण से हो रही बच्चों की मौत भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। पिछले सालभर में ऐसी 600 मौतें होने की आशंका है। हालांकि, राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सावरा के लिए यह कोई बड़ा मामला नहीं है। गुरुवार शाम को जब सावरा पालघर जिले के एक गांव के दौरे...

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आखिर क्यों पीछे रह जाते हैं मध्यप्रदेश के विद्यार्थी?

डॉ. जयंतीलाल भंडारी। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) के नेशनल एचीवमेंट सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि मध्यप्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थी हर विषय की पढ़ाई में राष्ट्रीय औसत से भी कमजोर हैं। सर्वे में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में प्रायवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के बच्चे और अधिक कमजोर हैं। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी...

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मध्यान्ह भोजन की क्वालिटी इतनी घटिया कि आधे बच्चे नहीं खाते

दुर्ग। दुर्ग शहर के सरकारी स्कूलों में परोसे जा रहा मध्यान्ह भोजन की क्वालिटी इतनी घटिया है कि आधे बच्चे नहीं खाते। जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्कूलों से इसकी शिकायत आई है। शिकायत के बाद स्कूलों से इसका सत्यापन करवाया जा रहा है। दुर्ग शहर के 56 प्राइमरी और मिडील स्कूल में सखी सहेली महिला स्वसहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। यहां के करीब 5400 बच्चों...

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नवाचारों से ज्यादा जरूरी है बिजली व्यवस्था में सुधार

मनीष वैद्य। बिजली के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना, मप्र बिजली वितरण कंपनी और इससे जुड़े विभागों का घोषित उद्देश्य है। मगर खेद है कि ये सब मिलकर भी इस एक उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे। आंकड़ों का मायाजाल बताता है कि बिजली संबंधी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए बीते कुछ सालों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। साथ ही...

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