सीकर. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में यदि पात्र को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। सरकार ने यह सुविधा मुहैया तो करा दी, लेकिन इसका फायदा उठाने वाला एक भी नहीं है। जिला परिषद में अब तक बेरोजगारी भत्ते के लिए किसी ने आवेदन नहीं कर रखा है। उल्लेखनीय है कि महानरेगा योजना में आवेदक को तय सीमा में रोजगार नहीं दिए जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति...

पटना। बिहार में आर्थिक रूप से विपन्न बच्चों की हालत चिंताजनक है। वह सरकारी अफसरों, वकीलों एवं न्यायविदों के घरों में मजदूरी कर रह हैं। इतना ही नहीं सचिवालय, अदालतों एवं जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में भी बाल श्रमिक बहुतायत में हैं। इन्हें न्यूनतम मजदूरी का एक तिहाई भी नहीं मिल रहा है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 2.5 करोड़ बालक एवं...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सात जिलों में बाल श्रमिकों के लिए 244 बाल श्रम शालाएं संचालित की जा रही है जिसमें लगभग 13 हजार बाल श्रमिक अध्ययन कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के सात जिलों में बाल श्रम प्रथा को खत्म करने और इसके विरुद्ध जन-जागरण के लिए 244 बाल श्रम शालाएं संचालित की जा रही हैं। इन शालाओं में खतरनाक और अस्वास्थ्यकर कार्यो से मुक्त कराए गए बच्चों...

सिरसा, जागरण संवाद केंद्र सिरसा जिला सहित पूरे प्रदेश मे महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारटी योजना के तहत दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर 151  रुपए से बढ़ाकर 162 रुपए कर दी गई है । उपायुक्त युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के वितायुक्त एवं प्रधान सचिव द्वारा जारी मैमो नंबर मनरेगा -2010/2286 दिनाक 16-4-2010 के अनुसार अब अकुशल मजदूरों को कम से कम 162 रुपए, अर्धकुशल में ए श्रेणी के मजदूरों को 167 रुपए व बी श्रेणी के मजदूरों को 172 रुपए, कुशल...

दंतेवाड़ा को समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। यह एक विरोधाभास है। भारत के हृदय में बसा हुआ राज्यों की सीमा पर एक शहर। यही युद्ध का केंद्र है। आज यह सिर के बल खड़ा है। भीतर से यह पूरी तरह उघड़ा पड़ा है। दंतेवाड़ा में पुलिस सादे कपड़े पहनती है और बागी पहनते हैं वर्दी। जेल अधीक्षक जेल में है, और कैदी आजाद (दो साल पहले शहर की पुरानी जेल से करीब 300...