नई दिल्ली. नर्सरी दाखिले में स्कूलों की ज्यादतियों पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शुरू हुई ऑनलाइन शिकायत सुविधा का इस्तेमाल अब सरकारी स्कूलों में जारी अनियमितताओं की शिकायतों के लिए होने लगा है। सरकारी स्कूलों में कहीं प्रिंसिपल नहीं हैं तो कहीं प्रिंसिपल की लेटलतीफी के चलते शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। निदेशालय को ऐसी शिकायतें ऑनलाइन मिल रही हैं। सरकारी स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं...

नई दिल्ली, 14 फरवरी (एजेंसी) प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि  बाजार के मौजूदा नियामकीय ढांचे की समीक्षा की जरूरत है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं वह श्रम कल्याण में बिना किसी वास्तविक योगदान के विकास, रोजगार वृद्धि तथा उद्योगों की राह में आड़े तो नहीं आ रहा है। सिंह ने कहा, ‘‘ हालांकि हमारी सरकार अपने कर्मचारियोंं के हितों की रक्षा को लेकर प्रति प्रतिबद्ध...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो: दिल्ली में चल रहे गैर पंजीकृत अनाथालयों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में इन अनाथालयों में बच्चों की दशा के बारे में सरकार के पास कितनी जानकारी होगी इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यह दीगर बात है कि दरियागंज इलाके में स्थित आर्य अनाथालय में दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद से सरकार पर ऐसे अनाथालयों के खिलाफ कार्रवाई करने...

खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :एनसीपीसीआर: ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए फिर से एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी भेजने के साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से बीते गुरुवार को...