जोधपुर. राज्य सरकार ने भले ही गर्मी की छुट्टियों में ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत पोषाहार खिलाने का आदेश कर दिया हो, लेकिन हकीकत में बच्चे पोषाहार खाने आ ही नहीं रहे हैं, जबकि शिक्षक कागजों में विद्यार्थियों की 50 से 80 फीसदी उपस्थिति बताकर स्कूलों में खाना बना रहे हैं। अकाल की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सभी सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश...

नई दिल्ली। औद्योगिक संगठन फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज [फिक्की] ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सस्ते खाद्यान्न की बजाय सीधे खाद्यान्न टिकट जारी करना चाहिए। फिक्की ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली [पीडीएस] के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमे कई स्तरों पर खामियां...

दीपक भंडारी, अमृतसर : दवा तो थी बच्चों में खून की कमी दूर करने के लिए, लेकिन जरा सी लापरवाही से यह जहर बन गई। अमृतसर के कटड़ा हकीमां स्थित सरकारी एलीमेंट्री स्कूल में बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत दी जाने वाली दवा को खाते ही बच्चों को उल्टियां व दस्त लग गए। 22 बच्चे बेहोश हो गए। उनके बेहोश होने की खबर इलाके में फैलते ही...

अमृतसर [दीपक भंडारी]। पंजाब में स्कूली बच्चों को एनीमिया [खून की कमी] से बचाने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत दी जाने वाली दवा उनके लिए 'जहर' साबित हुई है। इंदौर की दवा कंपनी द्वारा सप्लाई की गई फालिफर नामक इस दवा को खाते ही अमृतसर के गेट हकीमां के बाहर स्थित सरकारी एलीमेंट्री स्कूल में बच्चों को उल्टियां व दस्त शुरू हो गए। 22 बच्चे बेहोश हो गए। उनके बेहोश होने की खबर...

शिक्षा का अधिकार 'मौलिक अधिकार' तो बन गया, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करने में शिक्षा विभाग के पसीने छूट रहे हैं। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। एसएसए से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले भर में 6-14 आयु वर्ग के लगभग 2500 बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम हैं। इन बच्चों को तलाशने और उन्हें स्कूल की राह दिखाने के लिए 1 अप्रैल से 31 मई तक 'ड्राप आउट सर्वे'...