रांची: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि वह केंद्र सरकार के बीपीएल मंत्री है, झारखंड के मंत्री नहीं. उनके पास इतने पैसे नहीं है कि नेत्रदान के लिए फॉर्म का 200 रुपये अदा कर  सकें. श्री रमेश गुरुवार को कश्यप मेमोरियल आई बैंक द्वारा आयोजित रन फॉर विजन कार्यक्रम में बोल रहे थे. श्री रमेश ने कहा कि अगर मैं झारखंड का मंत्री होता तो बात कुछ और...

अगले साल से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून पटना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आनेवाले लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग से राज्य पहचान आयोग बनेगा. अगले साल जनवरी के प्रथम सप्ताह से बिहार खाद्य सुरक्षा कानून लागू होगा. विभिन्न स्तरों पर तैयारी चल रही है. राज्य खाद्य आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है. वह बुधवार को...

रांची: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में यह बात कही गयी है कि साक्षरता की दर बढ़ने और बाल विवाह पर कानूनी रोक होने के बावजूद भारत में धर्म तथा परंपराओं के चलते बाल विवाह प्रथा आज भी जारी है. दक्षिण एशिया में दुनिया के किसी अन्य हिस्से के मुकाबले सर्वाधिक बाल विवाह होने को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक बाल विवाह होते...

रांची/चाईबासा/गुवा/किरीबुरू. राज्य में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नि:शुल्क अनाज दिया जाएगा। सरकार जल्द इसकी पहल करेगी। एक माह के भीतर पंचायत के मुखियाओं को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। शहीदों के आश्रितों को सम्मान दिया जाएगा और झारखंडी परंपरा के तहत तीर-धनुष रखने वाले लोगों को सरकार सम्मानित करेगी। ये घोषणाएं रविवार को गुवा के फुटबाल ग्राउंड में आयोजित शहीदों की श्रद्धांजलि...

नई दिल्ली। छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन साल के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। आरटीई पर देशभर में कुल खर्च व लाभार्थियों की संख्या पर गौर करें तो 2010-11 में यह प्रति छात्र 2384 रुपए आता है जो 2011-12 में...