भिवानी. अधिकतर राजकीय स्कूल मिड डे मील के बजट का रोना रोते रहते हैं कि इतने कम पैसों में बच्चों को कैसे खिलाएं। इसके ठीक विपरीत भिवानी जिले के गांव धनाना में चल रही राजकीय प्राथमिक पाठशाला ऐसी है, जहां मिड डे मील में बच्चों को शुद्ध देशी घी के हलवे के अलावा मटर पनीर की सब्जी के साथ सलाद भी परोसी जाती है। मिड डे मील इंचार्ज राजेंद्र सिंह की...
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राज्यों से बेहतर तालमेल जरूरी- नृपेन्द्र मिश्र
बस दो हफ्तों की बात और है, इसके बाद केंद्र में एक नई सरकार होगी, जिसे बेकाबू भ्रष्टाचार, धीमी विकास दर, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों और गहरी जड़ें जमा चुकी दोषपूर्ण मान्यताओं से उपजी राजनीतिक व्यवस्था जैसी विकराल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनावी सरगर्मियों पर नजर डालने से साफ पता चलता है कि ऐसे तीन मुद्दे हैं, जो औसत मतदाता की परेशानियों का सबब बनते हैं। इनमें सबसे...
More »आठ फीसदी स्कूलों में ही शिक्षा का अधिकार- पुष्यमित्र
दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ते वक्त आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया था कि दिल्ली में इस वक्त महज 2674 स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें राज्य के तकरीबन 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं. वे अगर सरकार बनाते हैं तो कम से कम 500 स्कूल और खोलेंगे. आम आदमी पार्टी में आम तौर पर प्रबुद्ध, समाजसेवी और शिक्षा से जुड़े लोगों का प्रभाव माना जाता है, मगर फिर...
More »गांवों के विकास पर अरबों का सालाना खर्च- आर के नीरद
मित्रों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ग्रामीण विकास पर सब का जोर है. गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है, यह सभी जानते हैं. देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, यह सच भी सब को पता है. जाहिर है कि विकास के सवाल पर जब भी बात होगी, गांव उसका सबसे बड़ा विषय होगा. आजादी से अब तक गांवों के विकास के लिए सरकार ने अनेक...
More »किसानों के पैसों से गैरों को लाभ- देविंदर शर्मा
वित्तीय वर्ष 2012-13 में पांच लाख 75 हजार करोड़ रु पये कृषि कर्ज उपलब्ध कराया गया था. उसके साल भर पहले यह राशि चार लाख 75 हजार करोड़ रु पये थी. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2000 से 2010 के बीच कृषि कर्ज में 755 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वर्ष 2013-14 के बजट में वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने घोषणा की थी कि कृषि कर्ज के लिए बजट आवंटन सात...
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