जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन स्वीकृति के मामले दो माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा व इसी वित्तीय वर्ष में पांच आइटीआइ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहा विधायकों के साथ योजना विचार-विमर्श के सायंकालीन सत्र में बोल रहे थे। मंडी जिला : रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित...

पीरपैंती : प्रखंड के सिवानपुर (रिफातपुर) व राज गांव अराजी पंचायत में आम के लगाये गये 700 पौधों को काट डाला गया. खेतों में लगे दो तीन साल पुराने पेड़ों को एक तरफ से काट कर खत्म कर दिया गया. पेड़ काटे जाने की घटना की जानकारी स्थानीय थाने में दी जाती है लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. किसानों को पेड़ लगाने के बाद रखवाली के...

रांची ब्राजील में जन्मी और पली बढ़ी वाउजी लेनी पॉल ने रांची को अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। यहां की महिलाओं और ड्रॉपआउट लड़कियों को डिजाइनिंग और टेलरिंग का गुर सिखा कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में जुड़ी हैं। डेढ़ साल की अपनी समर्पित सेवा से तीन महिलाओं और पांच युवतियों को इस हुनर में पारंगत कर चुकी हैं। कैसे आया प्रशिक्षण का ख्याल: सुदूर क्षेत्रों...

नई दिल्ली. जन लोकपाल बिल के लिए सरकार और टीम अन्‍ना में आर-पार की लड़ाई शुरू हो गई है। गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में बिल का मसौदा पेश कर दिया। उधर बिल पेश हुआ और इधर तबियत खराब होने के बावजूद अन्‍ना हजारे और उनके साथियों ने महाराष्‍ट्र के रालेगण सिद्धि में बिल की प्रतियां जला कर इसका विरोध किया। अब टीम अन्‍ना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की चेतावनी...

उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...