हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

जोधपुर. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने की फीस में वृद्धि की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेजा है। इसमें गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के भवन अथवा नाम में परिवर्तन तथा हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम करने के लिए आवदेन करने को 15 फरवरी तक का समय दिया है। शिक्षा विभाग...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : निजी स्कूलों की बेहिसाब कमाई और हेराफेरी का खुलासा न हो जाए, इसलिए स्कूल प्रशासन गरीबी कोटे के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिले का विरोध कर रहे हैं। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों को आर्थिक सहायता देगी तो उनके बही-खातों को ऑडिट भी करेगी। ऐसे में उनकी कमाई व हेराफेरी का खुलासा हो जाएगा, जो उनके लिए परेशानी...

रायपुर.राज्य में शिक्षा की कई योजनाओं के लागू होने के बावजूद पढ़ाई में काफी कसर बाकी है। वर्ष 2010 में स्कूलों में एक फीसदी ड्रॉपआउट बढ़ा है। पहली के 20 फीसदी बच्चे अक्षर नहीं पहचाते और पांचवीं के 61.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को मिलने वाले अनुदान का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। बच्चों व शिक्षकों...

अमृतसर। कंपकंपाती ठंड का हो या चिलचिलाती धूप शिक्षा रूपी फल का स्वाद चखने के लिए नन्हें-मुन्ने सजा झेलने को बेबस हैं। शिकायतों के बाद जब दैनिक भास्कर टीम ने शहर के कुछेक एलीमैंट्री स्कूलों का मौका-ए-मुआयना किया तो बचपन की बेहाली का ऐसा आलम दिखा की पत्थरदिल भी पसीज जाए। देश के हुक्मरान चाहे मिड-डे मील का कार्यRम चला कर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन हकीकत में जिले के एलीमैंट्री स्कूलों में...