भुवनेश्वर। विभिन्न स्तर पर विरोध का शिकार तथा जमीन अधिग्रहण के साथ अन्य कई विंवादों के चलते अधर में लटके पोस्को द्वारा श्रमिकों के लिए पहली बार पोस्को कंपनी द्वारा अर्थनैतिक पैकेज तैयार किया गया है। प्रस्तावित पोस्को इलाके में स्थित पान की खेती में लिप्त किसानों के लिए पोस्को द्वारा प्रस्तावित इस्पात कारखाना इलाके में विस्तृत पान की खेती है, जिसमें लगभग 1 हजार भूमिहीन श्रमिक मजदूरों के तौर पर काम कर रहे है। संपृक्त...
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शिक्षा के मंदिर में कमाई की दुकान
नई दिल्ली [हिमांशु शेखर]। देश के ज्यादातर हिस्सों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपने बच्चे के दाखिला के लिए अभिभावक स्कूल-दर-स्कूल भटक रहे हैं। अभिभावक हर हाल में अपने बच्चों को किसी न किसी अच्छे स्कूल में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि वे अपने बच्चों के दाखिले के लिए कई-कई स्कूलों में आवेदन कर रहे हैं। अभिभावकों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए निजी स्कूलों ने...
More »चार सौ भूमिहीनों को मिलेगा कृषि भूमि का पट्टा
लखनऊ, 12 जनवरी: मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिवस पर राजधानी के चार सौ भूमिहीनों को कृषि भूमि का पट्टा दिये जाने की तैयारी की गयी है। इसके तहत प्रत्येक तहसील क्षेत्र में 100 लोगों का लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में लगेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मायावती के भी उपस्थित रहने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो गरीबों व अनुसूचित जाति को कृषि भूमि...
More »भेंटवार्ता जोन पी मेंशे से- वकार अहमद सईद
नृत्त्वशास्त्र की अध्येता जॉन पी मेंशे से की गई यह भेटवार्ता फ्रंटलाइन से साभार ली गई है। प्रोफेसर जोन पी मेंशे नृत्तत्वशास्त्र की अध्येता हैं। उन्होंने बरसों तक सिटी यूनिवर्सिटी ऑव न्यूयार्क के ग्रेजुएट सेंटर और इसी यूनिवर्सिटी के लेहमान कॉलेज में अपने विषय का अध्यापन किया है। प्रोफेसर मोंशे सेकेंड चांस फाऊंडेशन नामक एक नॉट फॉर प्राफिट संस्था की अध्यक्ष भी हैं। यह संस्था भारत और संयुक्त राज्य...
More »बुंदेलखड को केंद्र से फिर मांगा विशेष पैकेज
लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने हिमाचल एवं उत्तराखंड की तर्ज पर बुंदेलखंड को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग दोहराई है। केंद्रीय योजना आयोग को 80 हजार करोड़ के पैकेज की याद फिर दिलाई है। कहा है कि सामरा कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 3,866 करोड़ की विशेष सहायता इसी साल दी जानी चाहिए। बुंदेलखंड में ऊर्जा, सिंचाई एवं कृषि पर केंद्रीय...
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