नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास का अप्रैल और मई महीने का बिजली का बिल करीब 91,000 रुपये का था. यह जानकारी एक आरटीआई अर्जी के जवाब में मिली है. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास के बिजली बिल की प्रतियां दी हैं. वकील और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने आरटीआई अर्जी दाखिल की थी. हालांकि दिल्ली भाजपा ने...

दो साल पहले मई 2013 में पूरे प्रदेश से आठ स्कूलों ने सीबीएसइ की मान्यता लेने के लिए अप्लाइ किया. इसमें 20 हजार रुपये भी खर्च किये गये. आवेदन को सीबीएसइ ने एप्रूव भी कर दिया, लेकिन अब तक मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई. न कमेटी बनी है और न ही स्कूल की जांच की गयी है. अब, जब स्कूल में 9वीं की पढ़ाई 2015 अप्रैल सेशन से...

क्या सरकार तकनीकी नुक्तों की आड़ में खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है ? इस कानून के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष करने वाले नागरिक संगठनों ने ऐसी ही आशंका जतायी है।   नागरिक संगठनों को आशंका है कि समाज के सबसे गरीब तबकों को खाद्य-सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी अंत्योदय अन्न योजना को सरकार ने पीडीएस कंट्रोल आर्डर के जरिए निशाना बनाया है।   पीडीएस कंट्रोल आर्डर में कहा गया है कि मौत या फिर पलायन की...

ग्रामीण जनसंख्या को फौरी और सामान्य रोगों का इलाज मुहैया कराने की दिशा में जिस नर्स प्रैक्टिशनर के कोर्स को केंद्र सरकार ने इसी अप्रैल में मंजूरी दी थी, उसे चिकित्सा शिक्षा की सर्वोच्च संस्था इंडियन मेडिकल काउंसिल ने नकार दिया है। क्या काउंसिल की सोच भी शहर केंद्रित है? अगर नहीं, तो फिर वह पंजीकृत डॉक्टरों को गांवों में प्रैक्टिस करने या अगर वे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात...

बीती सदी के नब्बे के दशक में जब जर्जर भारतीय अर्थव्यवस्था को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव के वित्त मंत्री ने अमरबूटी पिलाई थी, तो किसी को एहसास भी नहीं था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाएगी। विदेशों में बने टीवी, फ्रिज को देखकर ललचाते हुए मध्यवर्ग ने सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसे सामान के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन जाएगा। यह...