गांवों में आम आदमी को सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 73 वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत बिहार में ग्राम कचहरी को भी कानूनी मान्यता दी गयी. छोटे-मोटे विवादों का निबटारा गांवों में हो, ताकि बड़ी अदालतों पर बोझ कम हो. इसी मकसद से ग्राम कचहरी का गठन किया गया. राज्य में इसके प्रप्रतिनिधि भी हजारों की संख्या में चुने गये. पंच-सरपंच संघ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आमोद...

देश की सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के जतन करती है। लोगों को मुफ्त आवास देती है। रोजगार देती है। भोजन की गारंटी के सपने दिखाती है। राजस्थान सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले कई योजनाओं के तहत नकद पैसा बांट रही है। लोगों को साड़ी कंबल खरीदने के लिए पैसे दे रही है। घर में भले ही बिजली ना आए...

उत्तराखंड में आयी विभीषिका में विद्युत परियोजनाओं की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं. केदारनाथ में मंदाकिनी नदी बहती है. फाटा व्यूंग और सिंगोली भटवाड़ी नाम से केदारनाथ के नीचे इस नदी पर दो विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं. प्रत्येक में 15-20 किमी की सुरंगें पहाड़ में खोदी जा रही हैं. इन सुरंगों को बनाने में भारी मात्र में डायनामाइट का प्रयोग किया गया है. इनके धमाकों से पहाड़ दरक...

उत्तराखंड में आयी आपदा प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक है, लेकिन जल विद्युत परियोजनाओं ने बादल फटने की इस सामान्य घटना को विभीषिका में तब्दील कर दिया है. केदारनाथ के नीचे फाटा व्यूंग और सिंगोली भटवाड़ी विद्युत परियोजनाएं बनायी जा रही हैं. प्रत्येक में करीब 20 किलोमीटर लंबी सुरंग पहाड़ में खोदी जा रही है. सुरंग खोदने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटों का प्रयोग हो रहा है. इन विस्फोटों से...

नयी दिल्ली। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रकाशित होते हैं, ऐसे में आयोग इसे अपवाद के रूप में आचार संहिता के दायरे में ला सकता है । उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को घोषणा पत्रों के कथ्य के नियमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देते हुये कहा कि राजनीतिक दलों...