पिछले दिनों एक समाचार के शीर्षक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया- ‘देशमें डेढ़ लाख शिक्षक स्कूल नहीं जाते!' इस समाचार के चलते शिक्षकों की साख पर बट्टा लगा। यह अलग बात है कि कुछ समय पहले, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक एनजीओ ने अपनी विस्तृत शोध-रिपोर्ट में इसके ठीक विपरीत स्थिति बयान की थी और शिक्षकों की अनुपस्थिति का कारण उनका शैक्षणिक काम से ही अन्यत्र जाना बताया...

इस समय जब वसंत अलविदा ले रहा है और एक नया संवत्सर दहलीज पर खडा है, वाक्वीर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सरकार के सालाना आर्थिक सर्वेक्षण मसौदे को पहली बार एक गुलाबी जिल्द में प्रस्तुत किया। पर यह गौरतलब है कि उस मसौदे के अनुसार भारत की अपेक्षित कुल आबादी में से 6 करोड़ तीस लाख महिलाएं गायब हैं। इस गैरहाजिरी की जो मोटी वजह प्राप्त आंकड़ों से...

केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए बुधवार को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। 2018 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 फीसद रही है। इससे पिछली तिमाही में 6.3 फीसद रही थी। जीडीपी की इस रफ्तार के बूते भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस विकास दर के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने...

चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर अंगुली उठाने वाले केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह ने इस बार महान वैज्ञानिक आइजेक न्यूटन पर विवादित बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने स्कूल-कॉलेजों का निर्माण भी वास्तु के हिसाब से कराने की सलाह दी है। उन्होंने अध्ययन-अध्यापन के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया है। आईपीएस अधिकारी रह चुके सत्यपाल सिंह ने सेंट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) की बैठक (15-16 जनवरी) के दौरान...

भारत जैसे विशाल देश में 136 करोड़ लोगों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सरकारी बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं. यदि ये न हों, तो विशालकाय केंद्रीय योजनाएं जैसे कि जन-धन योजना, मुद्रा योजना आदि कभी लागू ही न हो सकें. इन्हीं से ही व्यापक सामाजिक उत्थान का स्वप्न देखने में सरकार को एक ठोस धरातल मिलता है. यूनाईटेड बैंक आॅफ...