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एमनेस्टी इंटरनेशनल: 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा की

-द वायर, ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की. लाइव लॉ के अनुसार, बयान में कहा गया, ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को  को फ्रीज...

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भदोही: पुलिस के अनुसार बदला लेने के लिए हुई नाबालिग किशोरी की हत्या, रेप की पुष्टि नहीं, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर उठ रहे कई सवाल

-गांव कनेक्शन, "महिलाओं के बीच थोड़ी कहासुनी हुई थी। हम लोगों ने तो कुछ बोला भी नहीं था। इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ था कि किसी हत्या कर दो। आखिर उस मासूम का क्या दोष था। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। हमें कभी पता नहीं था कि हमारे पड़ोसी ऐसा भी कर सकते हैं।" राकेश कुमार कहते हैं। राकेश (24) आंचल हरिजन के चाचा हैं। उत्तर प्रदेश के जिला भदोही,...

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आज से क्या-क्या बदल गया है, जानिए उनका हम पर क्या असर पड़ने वाला है?

लल्लनटॉप, 1 अक्टूबर से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बदलाव हो गए हैं. बाज़ार में बिकने वाली खुली मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखना अब जरूरी होगा. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिलेंगे. हेल्थ इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल सहित कई नियम भी बदल रहे हैं. इनका सीधा असर हम सभी पर पड़ने वाला है. आइए कुछ ख़ास बदलावों पर डालते हैं...

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हाथरस गैंगरेपः पुलिस पर युवती का जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप, जांच के लिए एसआईटी गठित

-द वायर,  दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मंगलवार को दम तोड़ चुकी उत्तर प्रदेश के हाथरस की सामूहिक बलात्कार पीड़िता का देर रात पुलिस द्वारा जबरन अंतिम संस्कार किए जाने का मामला सामने आया है. कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और मौके पर पुलिस खड़ी है जबकि वहां आसपास परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है. इस...

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क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसके संशोधन, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं

-द वायर, बीते मंगलवार को राज्यसभा ने कृषि सुधार के नाम पर लाए गए आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) अधिनियम विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके जरिये अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्‍याज और आलू जैसी वस्‍तुओं को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटा दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहें, तो अब निजी खरीददारों द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा. हालांकि संशोधन के तहत यह...

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