जन लोकपाल अगर सरकारी लोकपाल नहीं हो सकता और सरकारी लोकपाल का मतलब अगर भ्रष्टाचार का लाइसेंस सरकार के ही पास रखनेवाला है, तो फ़िर अन्ना हजारे का आंदोलन भी अब महज भ्रष्टाचार के खिलाफ़ मुनादीवाला नहीं हो सकता. क्योंकि सिविल सोसाइटी के लिए जो मुद्दे भ्रष्टाचार के घेरे में आते हैं, सरकार के लिए वह संसदीय व्यवस्था का तंत्र है. शायद इसीलिए पहली बार लोकतंत्र के तीनों पाये चेक एंड बैलेंस...

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए असरदार लोकपाल विधेयक लाने की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की टीम ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मुलाकात शुरू कर दी है। शुक्रवार को इस सिलसिले की शुरुआत करते हुए टीम अन्ना के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, किरन बेदी और मनीष सिसोदिया ने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात...

मुम्बईः जन लोकपाल विधेयक के माध्यम से बिना जवाबदेही वाली समानांतर सरकार बनाने तथा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने जैसी आलोचनाओं का जवाब देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा कि यह सभी राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि क्या सच में ऐसा है. हजारे ने कहा, ‘‘हमने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क करने तथा उन्हें सरकारी प्रारूप और अपना प्रारूप दिखाने का निर्णय...

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन के अगुआ गांधीवादी अन्ना हजारे को अंदेशा है कि सरकारी एजेंसियां उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों में जुट गई हैं। इसीलिए सरकार की ओर से जन लोकपाल के बारे में तरह-तरह के भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। अन्ना ने कहा, ‘अप्रैल में जंतर-मंतर पर पांच दिन और 8 जून को राजघाट का अनशन देखने के बाद सरकार समझ गई है...

नई दिल्ली. लोकपाल बिल को लेकर सरकार और सिविल सोसाइटी एक-दूसरे पर जुबानी हमले जारी हैं। सरकार की ओर से पेश लोकपाल बिल के मसौदे से ड्राफ्टिंग कमिटी में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्य नाखुश हैं। इस मुहिम की अगुवाई कर रहे अन्‍ना हजारे ने ऐलान कर दिया है कि वह एक बार फिर अनशन करेंगे। 30 जुलाई से वह लोकपाल बिल के समर्थन में देशव्‍यापी मुहिम चलाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त...