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विस्थापन

खास बातें-     दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...

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प्रदेश के 28 जिले सूखाग्रस्त घोषित

पटना कम बारिश, अनियमित बारिश और लक्ष्य से धान की काफी कम बुआई को देखते हुए 28 जिलों को राज्य मंत्रिपरिषद ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। तत्काल इन जिलों के सीआरएफ के ना‌र्म्स लागू कर दिये गये हैं। मंत्रिपरिषद का मानना है कि शेष दस जिलों की हालत भी ठीक नहीं है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबंधन ग्रुप को इन दस...

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60 फीसद फसल बर्बाद, हजारों आकाश के नीचे

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। तूफान और ओलावृष्टि से हुई बर्बादी का अंदाजा मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47 तक पहुंच गया है। जबकि बिहार से किसी अतिरिक्त जनहानि की खबर नहीं है। फसल और संपत्ति के नुकसान का आकलन चल रहा है। बिहार के प्रभावित इलाकों में 60 फीसदी तक फसल नष्ट हो गई है। कमोबेश पश्चिम बंगाल और असम में भी खेती की यही स्थिति है। तूफान...

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सूखा राहत के नाम पर महज ठेंगा

देहरादून। अपनी सारी गेहूं की फसल सूखे की भेंट चढ़ा चुके उत्तराखंड के किसानों को राहत के नाम पर केंद्र सरकार ने ठेंगा दिखा दिया है। केंद्र ने नेशनल क्लामिटी कंटिंजेंसी फंड से राज्य को राहत देने से इंकार कर अपनी आपदा निधि से ही राहत वितरित करने को कहा है। राज्य सरकार ने इस धन का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों के सड़क-पुल आदि सार्वजनिक कार्यो पर करने का निर्णय लिया...

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बाढ़ के पानी में भोजन का अधिकार विधेयक

आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी बाढ़ से लाखों की तादाद में ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। बाढ़ की विभीषिका तो थमने का नाम नहीं ले रही है लेकिन इस विभीषिका से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना के लिए जो मानक प्रस्तावित भोजन का अधिकार विधेयक के संकल्प पत्र में सुझाये गए हैं, उनकी पोल जरुर खुल गई है। अकेले आंध्रप्रदेश और कर्नाटक...

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