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जैविक का व्यापार, एनजीओ और सरकार --- योगेश दीवान

  कितना आश्चर्यजनक है कि अचानक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री पानी बाबा की तर्ज पर ''जैविक बाबा'' हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जैविक प्रदेश घोषित करने के लिये धन्यवाद के पात्र. ये वही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं, जो कुछ दिन पहले तक और अभी भी प्रदेश की खेतिहर जमीन को बड़ी ही सामंती उदारता से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बांटते हुए फोटो खिंचा रहे थे. इसे परंपरागत जैविक के एकदम खिलाफ...

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ग्रामीण गरीबी रिपोर्ट 2011

 जब कभी दुनिया की गरीबी पर कोई रिपोर्ट जारी होती है, तो उसमें दक्षिण एशिया- उसमें भी खासकर भारत सबसे बदहाल दिखता है। हमारे यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा संख्या में कम वजन (अंडरवेट) के बच्चे हैं, बल्कि प्रसूति के दौरान माताओं की मृत्यु की दर भी बेहद ऊंची है। भारत में ही सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते और विश्व कुपोषण सारणी में भी भारत का...

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मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी का गड़बड़झाला

क्या मनरेगा को जस का तस छोड़ा जा सकता है? मनरेगा के मामले में नागरिक-संगठन आखिर इतना हल्ला किस बात पर मचा रहे हैं? क्या ग्रामीण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं? क्या यूपीए- II  वह सारा कुछ वापस लेने पर तुली है जो यूपीए- I ने चुनावों से पहले दिया था? चुनौती सामने है, मनरेगा गहरे संकट में है। अरुणा राय और ज्यां द्रेज सरीखे...

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गांव वालों ने बढ़ाई महंगाई!

नई दिल्ली। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बढ़ती महंगाई का ठीकरा ग्रामीणों के सिर फोड़ा है। उनकी दलील है कि आमदनी बढ़ने के कारण ग्रामीण अब फल, सब्जियां व दूध खरीदने लगे हैं। इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। ग्रामीण समृद्धि के चलते ही खाद्य पदार्थो की खपत बढ़ी है। मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़ों पर गौर करें तो अनाज की कीमतों में खास वृृद्धि नहीं हुई है। फल,...

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भूखे रहे लोग तो स्थिति विस्फोटक

विश्व खाद्य दिवस पर विशेष भूख से लड़ने में दुनिया भर में हो रहे प्रयासों के बीच भारत की एक तस्वीर यह भी है कि गोदामों में सड़ते अनाज के बावजूद करोड़ों लोग भूखे हैं। उभरती अर्थव्यवस्था के अलावा देश की इस तस्वीर का कारण जो भी हो, विशेषज्ञों का मानना है कि इसका परिणाम देश की छवि धूमिल होने के तौर पर ही सामने आएगा। कृषि प्रधान देश भारत में लोग भूख के कारण...

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