भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बाद अब आदिवासियों और जंगलों का मामला विवाद में है। ग्राम सभा की सहमति को, जो वन अधिकार कानून के अंतर्गत अनिवार्य है, समाप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। संसद के इसी सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिन्हें हम आज अनुसूचित जातियों के अंतर्गत गिनते हैं, उन आदिवासियों की दशा अंग्रेजों के आगमन के समय से ही दयनीय हो चली थी। अंग्रेज...

बाईस दिसंबर को संसद का सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद सरकार द्वारा जारी अध्यादेश से जहां बिल्डर समुदाय और कॉरपोरेट घराने गदगद हैं वहीं दूसरी ओर किसान फिर पुरानी शंकाओं से भयभीत हैं। वित्तमंत्री अरुण जेटली कुशल अधिवक्ता हैं, वे अपनी सरकार द्वारा किए गए इन बदलावों को बड़ी चतुराई से शब्दों का ताना-बाना बुन कर किसानों के हित में बताने का विफल प्रयास कर रहे हैं। पर शायद...

युवराज गुप्ता, बुरहानपुर। बचपन से प्रकृति व पक्षियों के प्रति रहे लगाव को उन्होंने मिशन में बदल दिया। सरकारी सेवा में बड़े पद से सेवानिवृत्ति के बाद पर्यावरण की सुरक्षा ही उनका एकमात्र ध्येय है। नईदिल्ली से राज्यसभा के रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट के पूर्व निदेशक 63 वर्षीय आरसी विरवानी ने तीन सालों में देश के विभिन्न् राज्यों में पर्यावरण सुधार एवं जनसेवा से जुड़े कई कार्य किए। इन कार्यों में अब तक...

जॉर्ज मोनबाएट ने कहा है कि अगर धन कठिन परिश्रम और व्यवहार कुशलता का परिणाम होता तो अफ्रीका की प्रत्येक महिला लखपति होती. भारत की अर्थव्यवस्था में गांवों की अहम भूमिका है और गांवों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज़्यादा है. यानी ग्रामीण महिलाएं भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता. न ही समाज का और न ही सरकार का. उनकी...

बिलासपुर (निप्र)। परिवार नियोजन के लक्ष्य को पाने के लिए स्वास्थ्य व मैदानी अमला किस तरह के खेल खेलते हैं, इसका सनसनीखेज खुलासा गौरेला के शिविर में ले जाकर बैगा आदिवासी महिलाओं की कराई गई नसबंदी से हो गया है। ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाने पर सरकार की ओर से रकम मिलने का झांसा देकर मितानिन एक बैगा महिला को शिविर ले गई और उसकी नसबंदी करा दी। अब वह सिम्स...