नयी दिल्ली : बढ़ती महंगाई दर से सरकार चिंतित है. कल जारी रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति की दर अपने अधिकतम स्तर 6.01 तक पहुंच गई है. बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने प्रदेशों में जमाखोरी पर प्रतिबंध लगायें. उन्होंने इस संबंध में अपने फेसबुक पर लिखा है. आलू और मोटे अनाज आदि की कीमतों में तेजी से...
More »SEARCH RESULT
राज्यों से बेहतर तालमेल जरूरी- नृपेन्द्र मिश्र
बस दो हफ्तों की बात और है, इसके बाद केंद्र में एक नई सरकार होगी, जिसे बेकाबू भ्रष्टाचार, धीमी विकास दर, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों और गहरी जड़ें जमा चुकी दोषपूर्ण मान्यताओं से उपजी राजनीतिक व्यवस्था जैसी विकराल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनावी सरगर्मियों पर नजर डालने से साफ पता चलता है कि ऐसे तीन मुद्दे हैं, जो औसत मतदाता की परेशानियों का सबब बनते हैं। इनमें सबसे...
More »अप्रैल में दालें महंगी होने का अनुमान
विदेशी असर : म्यांमार में उड़द व अरहर के स्टॉक में कमी से तेजी के संकेत घरेलू सप्लाई प्रतिकूल मौसम से चना व मसूर की घरेलू फसल पर असर आयातित अरहर, उड़द और मूंग कीमतों में तेजी का रुख चालू माह में मूल्य 25 से 50 डॉलर प्रति टन तक बढ़े रबी में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार के अनुमान के बावजूद दालों की कीमतों में तेजी की संभावना है। चालू महीने में ही आयातित...
More »इसका किसानों को ही नुकसान होगा- देविंदर शर्मा
एआईसीसी की बीते दिनों हुई बैठक में राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (एपीएमसी ऐक्ट) के दायरे से फलों एवं सब्जियों को बाहर करने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश पर ज्यादातर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने 15 जनवरी से पहले ही फलों एवं सब्जियों को एपीएमसी ऐक्ट से निकाल दिया था। हालांकि सच्चाई यह है कि बाजारों में आपूर्ति बढ़ने के कारण राहुल गांधी...
More »रिटेल में एफडीआइ से होगा नुकसान- धर्मेंद्र कुमार
दिल्ली सरकार के फैसले का होगा दूरगामी असर दिल्ली देश का पहला राज्य है, जिसने भारत सरकार के मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआइ की स्वीकृति को पलट दिया है. आम आदमी पार्टी का विदेशी रिटेल के खिलाफ यह फैसला उसी स्वराज की राजनीतिक लाइन और चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप है. कई देशों जैसे कि बेल्जियम, डेनमार्क में यह प्रावधान है कि इलाके में मॉल खोलने के लिए मोहल्ला समितियों की स्वीकृति...
More »