-इंडिया टूडे, लगातार देश का बैंकिंग क्षेत्र अमूमन बुरी खबरों से ही सुर्खियों में उछला रहता है. वजहें: डूबत कर्ज (जिसे बैंकों की शब्दावली में गैर-निष्पादित संपत्तियां या एनपीए कहा जाता है) के बढ़ते अंबार से लेकर निपट धोखाधड़ी, क्रोनी कैपिटलिज्म और न जाने क्या-क्या. यह बीमारी तेजी से फैलती जा रही है, जिसमें छोटे-बड़े और कुछ नामधारी बैंक भी हैं. तो, यह सड़न सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक सीमित...
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26-27 नवंबर को किसानों-मज़दूरों का मोर्चा देश को बचाने की लड़ाई है
-न्यूजक्लिक, यह एक संयोग मात्र नहीं है, वरन जनांदोलनों के बीच बढ़ती एकता का नमूना है कि 26-27 नवंबर को देश के सारे किसान और मज़दूर संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, मज़दूरों की आल इंडिया जनरल स्ट्राइक और किसानों का दिल्ली चलो एक ही दिन! मज़दूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान करने वाले Joint Platform of Central Trade Unions and Sectoral Federations & Associations ने अपने मांग पत्र...
More »सबक़ : एक बे‘बस’ प्रदेश, जहां सरकारी बसों पर सबसे पहले लगा था ब्रेक
-न्यूजक्लिक, पिछले दिनों उत्तर-प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा की जा रही रोडवेज के निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध किया था। इन कर्मचारियों ने अलग-अलग संगठनों के बैनर तले मुखर होकर सरकार के खिलाफ कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किया था और जल्द ही एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। दूसरी तरफ, भले ही एक तबका निजीकरण को समस्या के समाधान के रूप में देख...
More »पौष्टिक अनाजों के साथ वृक्ष खेती - बाबा मायाराम
बाबा मायाराम मध्यप्रदेश के एक किसान ने वीरान पड़ी जमीन को न केवल हरा-भरा कर लिया बल्कि वह पौष्टिक अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है पूरी तरह जैविक फसलों के साथ सब्जियों व फलों का उत्पादन कर रहा है। इससे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता व पर्यावरण रक्षा भी हो रही है। उस आत्मनिर्भर किसान का नाम है महेश शर्मा। छत्तीसगढ़ में लम्बे अरसे से रहने वाले महेश शर्मा ने उनके परिवार की...
More »अर्थातः सबसे बड़ी सेल, संपत्ति बेचकर राजस्व जुटाने के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है
-इंडिया टूडे, गरज भारत सरकार की! मौका मोटी जेब वालों के लिए! माल चुनिंदा और शानदार! मंदी के मौके पर भारी डिस्काउंट. एक एयरलाइंस, आधा दर्जन एयरपोर्ट, तेल व गैस पाइपलाइन, बंदरगाहों पर टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, हाइवे और रेलवे कॉरिडोर के हिस्से, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें... बहुत कुछ बिकने वाला है. अफसरों की समितियां, नीति आयोग की मदद से बेचने के तौर तरीके तय करने में लगी हैं. मुहिम नतीजे तक पहुंची...
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