नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाले लोगों को परेशान करने के दो अलग-अलग मामलों में दिल्ली नगर निगम के तीन अधिकारियों समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को इस वर्ष तीन शिकायतें मिली हैं जबकि पिछले वर्ष उसे एक भी शिकायत नहीं मिली थी। पुलिस ने तिलक नगर के हेडकांस्टेबल के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है।...

रायपुरगरीबों को एक और दो रुपए किलो मिलने वाले चावल की निगरानी अब सेटेलाइट के जरिए की जाएगी। शिकायतें हैं कि सस्ता चावल लेकर गोदाम से ट्रक रवाना होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में अनाज गायब हो जाता है। कई उपाय करने के बाद भी इसमें कमी नहीं आ रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) चावल परिवहन करने वाले ट्रक और मेटाडोर में जीपीएस सिस्टम लगाने जा रहा है। प्रदेश में 36 लाख...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की न्यायमूर्ति (रिटा.) वाधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पीडीएस में व्याप्त भारी खामियों की तरफ इशारा किया है। समिति का कहना है कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न के उपार्जन और वितरण की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और इससे गरीबों को ना के बराबर फायदा हो रहा है। समिति ने पीडीएस व्यवस्था की...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में गरीबों की संख्या कितनी है? इस सवाल के जवाब पर सरकार में फिलहाल असमंजस है। लिहाजा, उसने घोषणा की है कि अगले एक माह में गरीबों की संख्या के आंकड़े राज्यवार तय कर लिए जाएंगे। नए आंकड़ों के अनुसार ही राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गरीबों की संख्या का मुद्दा फिर उठा। विभिन्न सदस्यों ने...