प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक...
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महंगाई दर और विकास में सीधा संबंध नहीं
लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर जारी चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि महंगाई को कम करने की कोशिश में विकास की दर को सुस्त करने की कोई जरूरत नहीं है। मुखर्जी ने कहा कि महंगाई और विकास के बीच कोई...
More »मजबूत बिल पेश कर इतिहास रचे केंद्र सरकार
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार से संसद में ऐसे प्रावधानों वाला लोकपाल बिल पेश करने की अपील की, जो भ्रष्टाचार पर पूरी तरह कारगर हो। उन्होंने कहा है कि वह संसद की स्थायी समिति से सरकारी बिल की गड़बड़ियों को दूर करने की अपील जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने पूरी तरह गड़बड़ ढाचे वाला बिल पेश किया, तो संसदीय समिति भी इसे पूरी...
More »चावल निर्यात को हरी झंडी
नई दिल्ली। सरकार ने चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सोमवार को खाद्यान्न पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] ने 10 लाख टन चावल के निर्यात को अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक गेहूं के निर्यात को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसकी मात्रा को लेकर ईजीओएम की अगली बैठक में फैसला होगा। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के चलते सरकार ने वर्ष...
More »गहलोत खामोश, मार रही महंगाई
जयपुर। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कांग्रेस शासित राज्यों को डीजल-केरोसिन और रसोई गैस में वैट कम करने के निर्देश के बावजूद राजस्थान सरकार ने अभी तक इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस शासित हरियाणा सहित कई राज्य वैट कम कर चुके हैं। सोमवार को दिल्ली और महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बैठकों में भी टैक्स को कम कर महंगाई से राहत देने की कोशिश की गई। राज्य...
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