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अदूरदर्शी नीतियों से बदहाल किसान - रमेश दुबे

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जंतर-मंतर पर आयोजित रैली के दौरान एक किसान की खुदकुशी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि खेती-किसानी की बदहाली पर संजीदा होने के बजाय सभी पार्टियां सियासी रोटी सेंकने में जुट गई हैं। जहां 'आप" दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रही है, वहीं कुछ भाजपा विरोधी कह रहे हैं कि यदि राजस्थान...

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ऑस्‍ट्रेलिया से आएगा गेहूं, 5 साल में सबसे ज्‍यादा आयात की नौबत

नई दिल्‍ली। बेमौसम बारिश ने इस साल भारत में गेहूं के आयात की नौबत ला दी है। हाल में भारतीय व्‍यापारियों ने ऑस्‍ट्रेलिया से 80 हजार टन गेहूं आयात के सौदे किए हैं। पिछले पांच साल में यह गेहूं का सबसे बड़ा आयात होगा। मार्च में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार से भारत के कई राज्‍यों में गेहूं की फसल तबाह हुई है, जिसे देखते हुए ट्रेडर्स गेहूं...

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एग्री इक्विपमेंट इंडस्‍ट्री पर बारिश ने फेरा पानी, 30 फीसदी तक घट सकती है सेल्‍स

नई दिल्‍ली। फरवरी, मार्च के दौरान हुई बेमौसम बारिश सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि एग्री इक्विपमेंट कारोबार के लिए भी बड़ी मुश्किल लेकर आई है। उत्‍तरी और उत्‍तर पश्चिमी भारत में हुई बेमौसम बारिश के बाद खड़ी हुई मुश्किल के चलते इंडस्‍ट्री को इस साल बिक्री में जबर्दस्‍त गिरावट आने की आशंका है। कृषि यंत्र कारोबारियों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्‍थान, उत्‍तराखंड कुल बिक्री में करीब...

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यूरिया आयात में हुई देरी से देश में पैदा हुआ उपलब्धता का संकट- हरवीर सिंह

केंद्र की एनडीए सरकार ने अगर समय रहते यूरिया आयात का फैसला ले लिया होता तो किसानों को यूरिया उपलब्धता का संकट नहीं झेलना पड़ता। दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसानों को रबी सीजन में यूरिया की उपलब्धता संकट का सामना करने के साथ ब्लैक में यूरिया खऱीदना पड़ा। बड़ी संख्या में देश के अधिकांश गेहूं उत्पादक किसानों को जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल...

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भूखे रहने को मजबूर क्यों अन्‍नदाता? - देविंदर शर्मा

पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों...

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