खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

सहयोगी दलों के विरोध के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल को खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाने के अपने विचार को फिलहाल टालना पड़ा है। हालांकि, सरकार के जिम्मेदार लोगों ने संकेत दिए हैं कि अभी सरकार ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश जारी रखेगी। साथ ही यह...

जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...

नई दिल्ली। संप्रग सरकार के महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी दलों के कड़े रुख से सरकार सशंकित है। वामदल और तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा को भी विधेयक के कुछ प्रावधानों पर एतराज है, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आम राय बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सात मार्च को इस बाबत बुलाई गई...

मनोज मिश्र, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और दिल्ली की अन्य सरकारी एजंसियां अगर केवल इसी वायदे को अमल में लाए कि अब गंदगी और कचरा यमुना नदी में नहीं जाने देंगे तब वास्तव में सकारात्मक पहल हो पाएगी। ऐसा हो जाए तो एक निश्चित समय के बाद सरकारी योजना वाली यमुना एक्शन प्लान से भी यमुना को साफ करने की समय सीमा तय की जा सकेगी। जिस दिल्ली के 48...