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यूपी में 1 करोड़ जॉब और 1 ट्रिलियन की इकनॉमी के ख्वाब की हकीकत

-द क्विंट, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नई नौकरियां, राज्य में बड़े बदलाव की शुरुआत है? कम से कम नए सपनों/वादों के बारे में सोचकर/सुनकर अच्छी फीलिंग आती है. एक करोड़ नई नौकरियां, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य, एक जिला-एक प्रोडक्ट, 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोजगार का इंतजाम- ये सारे बड़े-बड़े वादें हैं जिससे लोगों का कितना भला होगा, पता...

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पेट्रोल से भी महंगा हुआ डीजल, खेत की जुताई से लेकर बुआई तक का बढ़ेगा खर्च

-आउटलुक, देश में लगातार 18वें दिन तेल के दाम बढ़े। पहली बार ऐसा हुआ जब दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल को पार कर गई। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमते बढ़ाईं तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तो मंगलवार के बराबर यानी 79.76 रुपये पर टिकी रही, डीजल की कीमत 79.40 रुपये से बढ़कर 79.88 पैसे प्रति लीटर हो गई जो कल के मुकाबले 48 पैसे महंगा है। डीजल...

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महामारी की आड़ में जनता को जनसुनवाई से महरूम करने की कोशिश?

-न्यूजलॉन्ड्री, लॉकडाउन के समय जनता घर में बंद थी और लाखों मजदूर सड़क पर थे. ऐसे में केंद्र सरकार ने पूर्व में बनाए गए कई नियम-कानूनों में ऐसे संशोधन प्रस्तावित कर दिए जिन्हें यदि वह सामान्य समय में प्रस्तावित करती तो उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ता. इन प्रस्तावित संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है केंद्रीय पर्यावरण ए वंजलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट ऐससमेंट)...

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श्रम क़ानूनों में ढील देने से बाल मज़दूरी बढ़ेगी

-द वायर, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के गठबंधन ने लॉकडाउन के बाद श्रम कानूनों में ढील देने से महिला श्रमिकों पर दुष्प्रभाव पड़ने और श्रमबल में बाल मजदूरों की शामिल होने की आशंका जताई है और सरकार से विधेयक की समीक्षा करने की अपील की है. गठबंधन- वर्किंग ग्रुप ऑन वुमेन इन वैल्यू चैन्स (डब्ल्यूआईवीसी) ने रेखांकित किया है कि कैसे आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर दी...

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मजबूर मजदूरः कुलीनों का नैतिक अर्थशास्त्र और प्रवासी

-इंडिया टूडे, ''अनिवार्य गतिविधियों को छोड़कर बाकी व्यक्तियों के लिए आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ‘कठोरता से प्रतिबंधित’ रहेगी...’’ —गृह मंत्रालय का परिपत्र, इंडिया टुडे (17 मई) की रिपोर्ट के अनुसार परिपत्र ने 'सवारी वाहनों और बसों के अंतर-राज्यीय आवागमन की अनुमति देकर प्रवासी मजदूरों को राहत’ प्रदान की (यदि दो पड़ोसी राज्य इसके लिए राजी हों). लेकिन राजमार्गों पर पैदल चलते जा रहे लाखों लोगों के बारे में...

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