जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...

नयी दिल्ली : केंद्र ने महाराष्ट्र समेत सात राज्यों को सूखा, बाढ और भूस्खलन के प्रभाव से निपटने के लिए 2,892 करोड रुपये से अधिक की राहत सहायता जारी करने का निर्णय किया है. कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में सूखे पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) की आज यहां बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गयी. पवार ने बाद में पत्रकारों से कहा, ‘‘ 2012 में...

नई दिल्ली। यूपीए सरकार ने लगभग पांच साल पूर्व महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को राहत देने के मकसद से 52 हजार करोड़ रुपये उनकी कर्ज माफी के लिए आवंटित की थी लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आंध्र प्रदेश के किसान अपने कर्ज को चुकाने के वास्ते अपनी किडनी व अन्य अंग बेच रहे हैं। सभी 35 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के किसानों को राहत देने...

अवनीश त्यागी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तैयार नई चीनी नीति निवेशकों को लुभा पाएगी, इसे लेकर शंका जताई जा रही है। मिलों के लिए पेराई को पर्याप्त गन्ने की उपलब्धता और गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं, गन्ना किसानों की सियासत के उलझाव भी परेशानी का सबब हैं। नई नीति के तहत 24 जिलों में चीनी मिलों के निर्माण के लिए खास...

रांचीः मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए सूखा राहत पैकेज की मांग की है. कृषि मंत्री शरद पवार को इससे संबंधित पत्र लिखा है. उनसे सूखे से निबटने में हस्तक्षेप करने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में सूखे की स्थिति है. जून में औसत से 42 फीसदी कम बारिश हुई. यही हाल जुलाई माह का रहा. जुलाई में औसत से 21...