-न्यूजक्लिक, जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के वकील ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा ‘टूलकिट’ 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया। दिशा ने अपने वकील के जरिए अदालत से कहा, ‘‘यदि किसानों के प्रदर्शन को वैश्विक स्तर...
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किसान आंदोलन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं: क्या सरकार ने किया ओवररिएक्ट
-आउटलुक, किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पॉप आइकॉन रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट का जवाब देकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा तिल का ताड़ बनाना संतोषजनक नहीं है। वहीं सरकार गुरुवार को एक कदम और आगे बढ़ गई। दिल्ली पुलिस ने स्वीडिश किशोरी के खिलाफ "आपराधिक साजिश और धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने" का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, दिल्ली...
More »आंदोलन लोरी नहीं है, वह सत्ता को झकझोरने के लिए ही किया जाता है
-द वायर, जो तय नहीं हुआ था, वह नहीं किया जाना चाहिए था. यह एक सामान्य स्वीकृत सिद्धांत है. लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो इसके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं उनके बारे में बात किए बिना किसी घटना को समझा नहीं जा सकता. 26 जनवरी को किसान आंदोलन में शामिल लोगों के एक हिस्से ने तय रास्ते से अलग हटकर ट्रैक्टर जुलूस निकाला और दिल्ली के अलग अलग रास्तों से...
More »महिला किसान दिवस: खेत से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद करती महिलाएं
-न्यूजक्लिक, यूं तो महिला किसान दिवस की अपनी एक अलग अहमियत है लेकिन आज हज़ारों महिला किसान, जो देश की राजधानी की सीमाओं पर डटी हुई हैं उन्होंने इसकी अलग ही परिभाषा गढ़ दी है। वो ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन की महज़ समर्थक ही नहीं बल्कि उसमें बराबर की भागीदार भी हैं। वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक़ की लिए लड़ाई लड़ रही हैं, नारे लगा रही हैं...
More »किसान आंदोलन और कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला: सात ख़ास बातें
-बीबीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे. इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु 1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है. 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की...
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