भोपाल: दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में मरे करीब ख्भ् हजार लोगों को ख्म् साल बाद न्याय मिला या नहीं, इस पर बहस अब भी जारी रहेगी। परंतु ख् और फ् दिसंबर, क्9त्तब् को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के संयंत्र से निकली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुए हादसे पर क्9 जजों द्वारा की गई सुनवाई के बाद अंतत: अदालत का फैसला आ गया है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन पी....

पटना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार 34540 सहायक शिक्षकों को अगस्त के अंत तक नियुक्त कर लेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके लिए 'बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 को मंजूरी दी गयी। सरकार ने विधानमंडल के पूर्व सदस्यों पर भी मेहरबानी दिखाई है। अब वे एक सहयोगी के साथ साल में 75 हजार रुपये तक के यात्रा कूपन का इस्तेमाल कर सकेंगे। बैठक में नगरपालिका अविश्वास...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आम आदमी को त्वरित न्याय मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राज्य सरकारों से जल्दी से जल्दी ग्राम अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित कर चुकी है। अगर राज्य सरकारें इसे अमल में लाएं तो पूरे देश में पंचायत स्तर पर 5000 से ज्यादा अदालतें पूरी तस्वीर बदल सकेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अदालतों में ढाई करोड़ मुकदमे...

चंडीगढ़. 1993 बैच के आईएएस के. शिवा प्रसाद के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने घटिया चावल लेने के तीन मामले शिवा प्रसाद पर दर्ज किए हैं। एफसीआई के सीनियर रीजनल मैनेजर रहते हुए उन पर केस दर्ज किए गए थे। मालूम हो कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने सितंबर और अक्टूबर 2005 में कई जिलों में छापे मारकर 451 सैंपल कलेक्ट किए...