विगत सोमवार को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के संदर्भ में जो कुछ सामने आया है, उसके तहत कुछ परियोजनाओं की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिन्हें कथित तौर पर त्वरित ढंग से पूरा किया जाना है। इस श्रेणी के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, उनमें औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं रक्षा उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी...

कोलकाता : ऐसे समय पर, जब उद्योगों के विकास की राह में पर्यावरण मंजूरी बडी अडचन बनती जा रही है, आईआईटी खडगपुर ने चुनौतियों से निपटने में मदद के लिए पर्यावरण इंजीनियरों का दल तैयार करने का फैसला किया है. आईआईटी में पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शुरू होने वाला नया स्कूल वर्ष 2015 के शैक्षिक सत्र से बीटेक और एमटेक दोनों स्तरों पर सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग की दोहरी...

इन दिनों किसान अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद नहीं हो रही है, किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गेहूं की फसल के लिए खाद-बीज उपलब्ध नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान मंडी और सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं। जगह-जगह धरना, प्रदर्शन और चक्का-जाम के रूप में उनका असंतोष सामने आ रहा...

ओडिशा देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। इस राज्य के आदिवासी इलाके अकाल, भुखमरी, कुपोषण के विशेषण को अपनी पहचान के साथ ढोते रहते हैं। इन्हीं आदिवासी इलाकों का एक दूसरा सच भी जान लीजिए- लिविंग फार्म की ओर से दो जिलों के छह गांवों की एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक यहां खाने-पीने की 121 चीजें पाई जाती हैं। इनमें 30 किस्म के मशरूम, जिसे स्थानीय बोली में...

विवेक पाराशर, बड़वानी। जिले में औद्योगिकीकरण एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। तय किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में दो यूनिट का सिविल वर्क शुरू हो चुका है। इसमें ग्राम खजुरी-बरूफाटक के समीप लगभग 300 करोड़ की लागत से बनने वाली विंड पॉवर मशीनरी की आइनॉक्स इंड्रस्टी प्रमुख है। यहां बनने वाले उपकरण हवा से बिजली बनाने के उपयोग में लाए जाएंगे। वहीं जुलवानिया में सोया फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी...