SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 940

जिलाधीशों को जाब कार्ड जारी कराने का निर्देश

भुवनेश्वर : बे-मौसम बरसात के कारण हुई फसल हानि का आंकलन करने आए केन्द्रीय दल के दौरे के उपरांत राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए गये हैं कि नरेगा योजना के अंतर्गत लोगों को जल्द से जल्द जाब कार्ड दिया जाए। सूत्रों से पता चला है कि केन्द्रीय दल के दौरे के बाद सचिवालय में हुई चर्चा के दौरान दल ने नरेगा योजना के बारे में...

More »

‘अप्रैल से 10 रुपये में धोती व साड़ी’

धनबाद राज्य के बीपीएल परिवारों को अप्रैल माह से दस रुपये में धोती और साड़ी मिलने लगेगा। यह घोषणा रविवार को राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने की। रविवार को बेकारबांध स्थित विधायक कुटीर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले...

More »

कृषि के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की है जरूरत : हुड्डा

चंडीगढ़. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा गठित कृषि उत्पादन पर मुख्यमंत्रियों के कार्य समूह के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समूह की रिपोर्ट को एक सप्ताह में अंतिम रूप दे देंगे। यह फैसला हुड्डा की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन कार्य समूह की द्वितीय बैठक में लिया गया। हुड्डा ने सुझाव दिया कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि तंत्र पर पूरे देश में एक प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ करने की आवश्यकता है। कृषि...

More »

' हमारी 108 ने दुनिया के सारे रिकार्ड तोड़े हैं '

नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी और भुवन चंद्र खंडूड़ी के बाद डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ राज्य के पांचवें मुख्यमंत्री हैं. पिछले 10 सालों में ‘राज्य की दशा और दिशा’ पर उन्होंने मनोज रावत से बात की   अलग राज्य बनने के बाद दस वर्षों का क्या अनुभव है? मैं सोचता हूं कि इन वर्षों को राज्य के सुखद और आशाओं से भरे समय के रूप में देखा जा सकता...

More »

भूमि सुधार को लेकर रोडमैप तैयार

पटना:  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अगले पांच वर्षो के लिए भूमि सुधार को लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है.  इसके प्राप पर गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ होनेवाली विभागीय समीक्षा बैठक में मुहर लगने की संभावना है. खत्म होंगे भूमि विवाद रोडमैप में भूमि विवादों के समाधान को लेकर पूर्व से बने कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है. वहीं सरकारी या गैरसरकारी जमीन, जिसे भू...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close