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साल 2011-18 के बीच सेना के लगभग 900 जवानों ने की आत्महत्या

नई दिल्ली: सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल 2011 से 2018 के बीच भारतीय सैन्य बलों (थल, वायु और नौसेना) के 891 जवानों की मौत आत्महत्या के कारण हुई. इस दौरान सबसे अधिक, 707 जवानों ने थलसेना में आत्महत्या की. वायुसेना में यह संख्या करीब पांच गुना कम रही जिसके 148 जवानों ने इस दौरान आत्महत्या को गले लगाया. नौसेना में सबसे कम, 36 जवानों ने...

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गोरक्षा के नाम पर पिछले तीन साल में करीब 44 लोगों की हत्या हुई: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारत में पिछले तीन साल में लगभग 44 लोगों की कथित गोरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई. अंतराष्ट्रीय संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच' की रिपोर्ट का कहना है कि अक्सर ऐसे तथाकथित गोरक्षकों को प्रशासन और हिंदुत्ववादी नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है. बिजनेस स्टैंडर्ड की ख़बर के अनुसार, इस सप्ताह में जारी 104 पृष्ठ की रिपोर्ट में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा हमलों की जांच की गई और कहा गया...

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दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल नहीं लागू कर रहे शिक्षा का अधिकार कानून: रिपोर्ट

नयी दिल्ली: एक नई रिपोर्ट में बुधवार को दावा किया गया है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून को लागू करने में सहभागी नहीं हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें भी आरक्षित नहीं कर रहे हैं. ‘ब्राइट स्पोर्ट्स: स्टेटस ऑफ सोशल इन्क्लूज़न थ्रू आरटीई' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट एक सर्वेक्षण पर आधारित है,...

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तमिलनाडु: स्टरलाइट कॉपर प्लांट को दोबारा खोलने के एनजीटी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली: तमिलनाडु के तूतीकोरीन में स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को दोबारा खोलने के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के फैसले को खारिज कर दिया है. एनजीटी ने बीते 15 दिसंबर को दिए अपने फैसले में प्लांट को दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी थी. लेकिन तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के फैसले के खिलाफ अपील दायर किया था. लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट...

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अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने में संविधान विशेषज्ञों की राय लेगा आयोग

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक ‘अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा तय करने में जुटे अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि इस संदर्भ में कुछ व्यवहारिक दिक्कत है जिस वजह से वह संविधान विशेषज्ञों की राय लेगा. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविधान और सभी के हितों के ध्यान में रखते हुए वह अपनी रिपोर्ट तीन महीने की तय समयसीमा के भीतर सरकार एवं शीर्ष अदालत को सौंप...

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