कोरापुट लांजीगड़ स्थित वेदांत आलूमिना परियोजना संप्रसारण को लेकर हाईकोर्ट में वेदांत की तरफ से दायर याचिका आज खारिज हो गयी है। वेदांत की तरफ से 1 से 6 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने के लिए यानी संप्रसारण किए जाने को लेकर हाईकोर्ट की इजाजत मांगी गयी थी, मगर वहां पर पर्यावरण मंजूरी सही न होने की बात विपक्ष केन्द्र सरकार की तरफ से अदालत को दर्शाया गया। इसके चलते इस मामले की सुनवाई...

रोजगार छिनने के बाद सड़कों पर लंबे अरसे से संघर्षरत 426 शिक्षा आचार्यो पर आखिरकार सरकार मेहरबान हो गई है। इन्हें शिक्षा मित्र के रूप में स्कूलों में नियुक्ति का तोहफा दिया गया है। शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। प्रदेश में लंबे अरसे से चल रहे शिक्षा गारंटी केंद्रों के बंद होने और उन्हें अपग्रेड कर प्राइमरी स्कूल बनाने से सैकड़ों शिक्षा आचार्य...

मुंबई, एजेंसी : महाराष्ट्र के पुणे जिले के निकट पहाडि़यों पर शहर आबाद कर रहा लवासा कारपोरेशन करोड़ों रुपयों की लागत वाले अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से दो-दो हाथ करने को तैयार है। कंपनी ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में दो टूक कहा कि उसकी परियोजना पूरी तरह से वैध है और वह केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की इस बारे में किसी भी पूर्व...

बिलासपुर.इसे संयोग ही कहें कि अविभाजित मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल में भी डा. चरणदास महंत ने पारी की शुरुआत बतौर कृषि मंत्री की थी और केंद्र में भी उन्हें यही ओहदा मिला है। कृषि मंत्रालय मिलने के पीछे खेती-किसानी में उनकी गहरी रुचि को वजह माना जा रहा है। सारागांव में जन्मे, पले-बढ़े डा. चरणदास महंत पहली बार 1985 में अविभाजित मध्यप्रदेश में मंत्री बने। राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि मंत्रालय मिला था।...

आजादी के छह दशक बीत जाने के बाद भी जो बातें भारत के लिए शर्म की बड़ी वजह बनी हुईं हैं बालश्रम को अगर उनमें सबसे ऊपर रखा जाए तो गलत नहीं होगा। आज भी हमारे देश में करोड़ों बच्चे खेलने-कूदने और पढ़ने-लिखने की उम्र में खेतों से लेकर होटलों और खतरनाक उद्योगों तक में अत्यंत विकट परिस्थितियों में जीतोड़ मेहनत करने के लिए मजबूर हैं। बेफिक्री की उम्र में ही उनके ऊपर इतनी...