वहां से निकलना आसान नहीं है और वहां रहना तो और भी मुश्किल. सरकारी कुनीतियों के चलते अलीराजपुर में कुछ टापुऑं पर दिन बिता रहे सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की जिंदगी में उम्मीद को छोड़कर सब कुछ है. गरीबी, भूख, कुपोषण, बेरोजगारी और इन सबसे उपजी उनकी लाचारी की क्या कोई सुध लेगा? बृजेश सिंह की रिपोर्ट यह कहानी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांवों की है जिनके रहवासी युद्ध...
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बेकाबू दिमागी बुखार- मुकुल व्यास
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में फैले जापानी इनसेफैलाइटिस अथवा दिमागी बुखार के प्रति राज्य और केंद्र सरकार की घनघोर लापरवाही से इलाके की जनता में जबरदस्त रोष है। लोगों ने आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार की कमजोर जनस्वास्थ्य नीतियों को एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। इसके लिए ‘इनसेफैलाइटिस इरेडिकेशन मूवमेंट’ (ईईएम) नाम से गठित मंच उम्मीदवारों से पूछेगा कि इस महामारी से लड़ने के लिए उनके...
More »80 साल बाद एक बार फिर बतानी होगी अपनी जाति, धर्म और व्यवसाय
भोपाल। आप, जनगणना कर्मचारियों को अपनी जाति बताने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि 9 जनवरी 2012 से भोपाल में भी सामाजिक-आर्थिक जनगणना का काम शुरू हो रहा है। सरकारी कर्मचारी बाकायदा टेबलेट (छोटा कम्प्यूटर) लेकर आएंगे और आपसे आपकी जाति, आपका धर्म पूछेंगे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी हैं? इसके अलावा आपसे आपके व्यवसाय और शिक्षा की भी जानकारी ली जाएगी।...
More »बढ़ती महंगाई में योजना आयोग का मानव विकास रिपोर्ट 2011
क्या किसी देश का एचडीआर रिपोर्ट सालों से चली आ रही महंगाई और महंगाई की बढ़वार की तुलना में आमदनी की बढ़वार का जिक्र किए बगैर इस फैसले पर पहुंच सकता है कि देश में गरीबों की संख्या घटी है क्योंकि प्रतिव्यक्ति आमदनी के बढ़ने से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी है और वे भोजन,सेहत,शिक्षा सहित रोजमर्रा की बाकी जरुरतों पर पहले की तुलना में ज्यादा खर्च कर रहे हैं ? एक ऐसे वक्त में जब...
More »जंगली उत्पाद का सहायक मूल्य निर्धारित करे केंद्र : मंत्री
राज्य के जंगल परिवेश मंत्री देवी प्रसाद मिश्र ने केंद्रीय आदिवासी कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री वी. किशोर चन्द्र देव से मुलाकात कर उनसे जंगली उत्पाद के सहायक मूल्य निर्धारित करने का आग्रह किया। मंत्री श्री मिश्र ने उन्हे राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं कि भी जानकारी दी। ओड़िशा प्रदेश पूरे देश में जंगल अधिकार अधिनियम के अनुपालन में सर्वप्रथम स्थान हासिल करता...
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