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बच्चों की मौत पर बंगाल के जवाब से एनसीपीसीआर ‘असंतुष्ट’, फिर भेजा पत्र

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :एनसीपीसीआर: ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए फिर से एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी भेजने के साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से बीते गुरुवार को...

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मालदा अस्पताल में कुछ और बच्चों की मौत

मालदा :पश्चिम बंगाल:, तीन फरवरी (एजेंसी) पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। पिछले दो दिनों में नौ और शिशुओं की मौत हो गई। इनमें सात बच्चों की आयु केवल 15 दिन थी। अस्पताल के उप प्राचार्य डॉ. एम ए राशिद ने बताया कि अधिकांश बच्चे मालदा जिले के ग्रामीण अस्पतालों से यहां लाए गए थे। इन बच्चों को निमोनिया...

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ममता ने शिशुओं की मौत को अफवाह करार दिया

साजनेखली :पबंगाल:, एक फरवरी :भाषा: राज्य में सरकारी अस्पतालों में शिशुओं की मौत की खबरों को मीडिया के एक वर्ग के विपक्ष की जुगलबंदी करार देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अफवाह करार दिया । उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों की मृत्यु दर घटी है। ममता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यह अफवाह लोगों को भ्रमित करने के इरादे से फैलायी गई है। यह सही नहीं है...

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2011:पोलियो उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ा भारत

नयी दिल्ली, छह जनवरी (एजेंसी) बीता साल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से नवजात मृत्यु दर में गिरावट, देश में सर्वाधिक लंबे समय तक पोलियो का कोई नया मामला नहीं आने और 90 साल में जनसंख्या में एक दशक में सबसे कम वृद्धि जैसी खबरों का रहा। नवजात मृत्युदर गत वर्ष घटकर 47 प्रति एक हजार जन्म रह गयी जो कि वर्ष 2009 में 50 व 2007 में 58 थी। पिछले कुछ...

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नक्सल प्रभावित राज्यों में जनता को अधिकार सौंपने और धारणा बदलने की नयी पहल

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (एजेंसी) नक्सल प्रभावित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर ताजा हालात की समीक्षा करेंगे। माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है । सरकारी सूत्रों ने बताया कि...

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