नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश में मायावती के शासन के दौरान 2010 में अनुसूचित जातियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में मध्यप्रदेश सबसे आगे रहा।   गृह मंत्रालय की 2011-12 की सालाना जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों में 2009 के मुकाबले 2.6 प्रतिशत की कमी आई है। देशभर में 32,712 मामले दर्ज हुए। इनमें से 19.2 प्रतिशत (6,272) मामले उत्तर प्रदेश में...

रायपुर. दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम मलपुरी खुर्द में लगने वाले जेके लक्ष्मी सीमेंट को गलत ढंग से जमीन आबंटन के मामले में राजस्व मंत्री दयालदास बघेल को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में घेरा। दोषी एसडीएम यूके खान पर कार्रवाई के संबंध में विपक्ष के विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल को इस मामले में जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष...

जब भी दिल्ली के सरकारी भवनों में आला अधिकारी बैठकर भारत के गरीबों का हिसाब लगाने बैठते हैं, तो मुझे सख्त तकलीफ होती है। इसलिए कि ये लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए। अगर आंकड़ों से साबित कर सकते हैं योजना भवन के अधिकारी कि राजनेताओं की समझदारी, उनकी आर्थिक नीतियों से देश में गरीबी हट रही है देश में, तो राजनेता दोबारा...

सेंवढ़ा (दतिया)। अवैध उत्खनन को लेकर सेंवढ़ा में हुई गोलीबारी के बाद राजस्व विभाग की टीम ने कंजौली खदान की जांच की। टीम ने जांच में पाया कि खदान के नाम पर निजी व चरनोई की भूमि से दो लाख 24 हजार 200 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन किया गया है। इस रेत का बाजार मूल्य साढ़े छह करोड़ रुपए से अधिक है। अब प्रशासन अवैध उत्खनन के खिलाफ वसूली...

बिहार में सूचना का अधिकार, यानी, आरटीआई, क़ानून कथित सरकारी मकड़जाल में फंस कर विवादों में घिर गया है. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित 'उपलब्धियों' और जमीनी सच्चाइयों के बीच बड़ा फ़र्क देख रहे आरटीआइ कार्यकर्त्ता आंदोलित हो उठे हैं. बिहार की नीतीश सरकार अपने शासन के सातवें साल से गुजर रही है. कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ शासन द्वारा बरती गई चालाकियां किस तरह कामयाबियां...