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बालू के बवंडर से बदला फैसला

बालू ही नहीं डेढ. दर्जन से अधिक ऐसे लघु खनिज हैं, जिस पर सीधा हक ग्रामसभा व पंचायत का बनता है. अगर कोई सरकार बड़ी कंपनियों के माध्यम से इसकी नीलामी कर इसके निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ती है, तो यह कोशिश ही संविधान की मूल भावना पर चोट है. अगर राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और पर्यावरण अनुमति का सवाल है, तो यह राज्य सरकार का काम है और...

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सूखते खेत-खलिहान अभी दूर है विज्ञान- अनिल जोशी

हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा आजादी के बाद से आज तक विज्ञान के लाभ से महरूम रहा है। देश की प्रयोगशालाओं में जो भी हुआ, वह राजमार्ग से उतरकर गांव की पगडंडी पर गया ही नहीं। देश की तीन बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं का यह सीधा दायित्व था कि वे गांवों की विभिन्न आवश्यकताओं पर काम करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विज्ञान और तकनीकी विभाग, ग्रामीण विकास संस्थान ने अपने...

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तीन करोड़ महिलाओं को मिलेगा टैबलेट

पटना: गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाली तीन करोड़ महिलाओं व बालिकाओं को ट्रेनिंग के बाद आकाश टैबलेट दिया जायेगा. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है. इस पर सात हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जायेगी. ट्रेनिंग में महिलाओं को आधुनिक सूचना तकनीक की जानकारी दी जायेगी. विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री शाहिद अली खान ने बताया...

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बिना बिचड़े, बिना पानी के धान की खेती- राहुल सिंह

रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के कुच्चू गांव के किसान बालक महतो झारखंड में कृषि जगत के जाने-पहचाने नाम हैं. राज्य की राजधानी रांची के बड़े कृषि संस्थान कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय व पलांडू स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र के ज्यादातर वैज्ञानिक बालक महतो के खेती को लेकर उनकी योग्यता व योगदान के कारण अच्छे से जानते हैं. इन संस्थाओं में उन्हें छात्रों को संबोधित करने के...

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अब निरक्षर महिलाओं को भी मिलेगा टैबलेट

पटना : ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाली सभी महिलाओं को राज्य सरकार टैबलेट देगी. चाहे महिला निरक्षर हो या साक्षर. टैबलेट का उपयोग कैसे किया जायेगा, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने इसका प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को दिया है. समिति से सहमति मिलने के बाद राज्य की तीन करोड़ महिलाओं को टैबलेट  दिया जायेगा. इस योजना में 7525 करोड़ रुपये खर्च होंगे. हर ग्रामीण परिवार की एक महिला...

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