पिछले साल के अंतिम दिनों की बात है। दो युवकों ने तय किया कि वे अपने जीवन का एक माह उतने पैसों में बिताएंगे, जो एक औसत गरीब भारतीय की मासिक आय है। उनमें से एक युवक हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी का बेटा है। उसने पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और अमेरिका और सिंगापुर में बैंकर के रूप में काम कर चुका है। दूसरा युवक अपने माता-पिता के साथ...

राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...

नई दिल्ली. अपने बच्चों का पेट भरने की खातिर राजस्थान के भीलवाड़ा से दिल्ली आकर भीख मांगने वाली पांच माताओं पर दया दिखाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश दिया है।   पांचों महिलाओं को भीख मांगने के अपराध में एक साल के लिए एक कल्याण केंद्र में रखा गया था। जस्टिस एमएम मेहता ने अपने आदेश में कहा है कि यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं को अपने और...

बाल विवाह के दुष्परिणाम बचपन की शादी नकारने का मारवाड़ में दो माह में तीसरा मामला सामने आया है। ताजा प्रकरण सालवा कलां के राजेंद्र व गुड्डी का है। राजेंद्र ने गुड्डी के साथ हुए बालविवाह को मानने से इनकार कर दिया है। भास्कर ने सालवा कलां जाकर दोनों परिवारों की मनोस्थिति जानी। सालवा कलां से लौटकर निशी पालसिंह बचपन में गुड्डे-गुड़िया के खेल की तर्ज पर ब्याही गुड्डी का...

सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...