नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] की तरह ही एक शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने और न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव सरकार की रोजगार पर जनता को पहली सालाना रिपोर्ट में वर्णित अल्पकालिक रणनीतियों और लक्ष्यों के तहत है। यह प्रस्ताव वंचित लोगों के लिए रोजगार सृजित करने तथा रोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। वर्तमान...

नई दिल्ली [टी. ब्रजेश]। कनाडा के साथ भारत का परमाणु करार उन मुल्कों को करारा जवाब है जो परमाणु अप्रसार संधि [एनपीटी] पर दस्तखत को लेकर दिल्ली पर लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं। पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर प्रतिबंध का शिकंजा कसने में सबसे आगे रहे कनाडा के साथ यह समझौता कर भारत ने एनपीटी के नाम पर दोहरा मापदंड अपना रहे देशों को आइना दिखा दिया है।...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में किए गए भारी इजाफे के खिलाफ वामपंथी दलों समेत गैर भाजपाई पार्टियों ने आगामी पांच जुलाई को 12 घटे की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। माकपा, भाकपा, आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक के शीर्ष नेताओं की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि चार वामपंथी दलों के साथ अन्नाद्रमुक, तेदेपा, समाजवादी पार्टी, बीजद, जेडी-एस और इनेलोद ने आगामी पांच...

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के तहत पहली बार शहरों में दो बड़े अस्पताल खुलने जा रहे हैं। ये दोनों अस्पताल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के गृह राज्य जम्मू-कश्मीर में होंगे। इसके लिए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 100 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इनमें से एक अस्पताल जम्मू में होगा तो दूसरा श्रीनगर में। एनआरएचएम की संचालन समिति ने...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण [आईटीएटी] के न्यायिक रिकॉर्ड भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि हम यह तर्क नहीं मान सकते कि चूंकि आईटीएटी के पास उपलब्ध सूचना रिकॉर्ड केवल न्यायिक प्रकृति के हैं और इसलिए वे सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक...