हम भारतीय आम तौर पर कुछ भी खरीदते हैं, तो मोलभाव जरूर करते हैं. मसलन, सब्जी खरीदनी हो तो जरूर पूछते हैं कि भई 40 रुपये किलो क्यों, बगल में 35 का दे रहा है, 30 की देनी है तो दो. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी दो बड़ी ऐसी खरीदारी कौन-सी हैं, जिसमें आपने कोई मोलभाव नहीं किया, तो क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे कि सिनेमा टिकट...
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डेढ़ साल में चालू नहीं हो पाई स्मार्ट क्लास
मनोज तिवारी, भोपाल। प्रदेश के 1445 सरकारी मिडिल स्कूलों में डेढ़ साल पहले तैयार स्मार्ट क्लासें अब तक शुरू नहीं हुई हैं। इन क्लासों में एलईडी, लेपटॉप, यूपीएस और बैटरी सहित अन्य उपकरण तो लग चुके हैं, लेकिन सीडी और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। विभाग ने केबिल कनेक्शन भी नहीं दिया है। इस कारण बच्चे टीवी पर प्रसारित ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी नहीं देख पा रहे हैं। पिछले दो साल...
More »कम हो पाएगा स्कूली बस्तों का बोझ?- उमेश चतुर्वेदी
राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरते हुए ढेर सारे वायदे करते हैं। लेकिन अगर वे चुनाव जीतकर सरकार बना लेते हैं, तो तमाम वायदे भूलने लगते हैं। स्कूली बस्ते से बोझ हटाने का वायदा भी ऐसा ही है। करीब 27 साल से लटकी इस योजना को अब तक किसी सरकार ने गंभीरता से लागू करने की कोशिश नहीं की। पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों यह घोषणा...
More »भारत में टीकाकरण दरः शहरों से गांव, मुस्लिमों से हिंदू आगे
वाशिंगटन: भारत में शहरों की तुलना में गांवों में बच्चों का टीकाकरण कराने की दर बेहतर है, यह बात एक अध्ययन में सामने आई है। जबकि इससे पहले हुए अध्ययनों में इसके विपरीत बात निकल कर आई थी। इसके साथ ही इस मामले में मुसलमानों के बजाय हिंदू परिवारों के बच्चे बेहतर स्थिति में हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन (यूएम) द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक समुदायों के बीच टीकाकरण दर...
More »शिक्षा के नाम पर राजनीति- मनीषा प्रियम
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर राजनेताओं की मंशा पर सवाल पैदा हुआ है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में यह था कि मायावती की सरकार ने 1999 में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की। ये शिक्षक पंचायत शिक्षामित्र कहलाए। इनके लिए वांछित न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए...
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