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भड़ास4मीडिया भारत की हिंदी पत्रकारिता का प्रहरी कैसे बना

  13 साल पहले, यशवंत सिंह ने अपने न्यूज़रूम से निराशा व्यक्त करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया था. आज भड़ास4मीडिया भारत के क्षेत्रीय पत्रकारों की चुटीली आवाज है. 49 वर्षीय सिंह 13 सालों से भड़ास4मीडिया के संपादक हैं. यह एक समाचार वेबसाइट है जो भारत के हिंदी समाचार कक्षों की सच्चाई बयान करती है -- सनकी संपादकों, दखलंदाज मालिकों और खस्ताहाल पत्रकारों की कहानियां कहती है. ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी...

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दिल्ली, उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाके पिछली गर्मियों के मुकाबले इस बार अधिक प्रदूषित रहे: अध्ययन

कार्बनकॉपी, 11 जुलाई  नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) ट्रेकर का विश्लेषण बताता है कि दिल्ली में इस साल पीएम 10, पीएम 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) प्रदूषण  पिछले साल के मुकाबले बहुत खराब रहा। मार्च से जून तक पीएम 10 और पीएम 2.5 सुरक्षित सीमा से ऊपर थे और NO2 की मात्रा मार्च और अप्रैल में बढ़ी। कोयला बिजलीघरों से होने वाले प्रदूषण काफी रहा क्योंकि इस साल भीषण गर्मी के...

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विश्व जनसंख्या दिवसः भारत कब चीन को पीछे छोड़ देगा, कितनी है दुनिया की आबादी?

बीबीसी हिन्दी, 11 जुलाई साल 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (1989) की गवर्निंग काउंसिल ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया. इसके अगले साल यानी 1990 में पहली बार दुनिया के 90 देशों में 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया गया. आबादी के ट्रेंड क्या कहते हैं? ये आंकड़े किस तेजी से बढ़ रहे हैं इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया की...

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हर साल नवंबर-दिसंबर में महंगा हो जाता है प्याज, सरकार मांग रही स्टोरेज का आइडिया, आप बता सकते हैं?

नवभारत टाइम्स, 10 जुलाई  सरकार ने पहली बार प्याज (Onions) से जुड़े बड़े चैलेंज (Grand Challenge) की घषणा की है। हमारे देश में हर साल नवंबर-दिसंबर में प्याज महंगा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़े चैलेंज की घोषणा की है। चैलेंज यह है कि प्याज की कमी की समस्या से निपटने के लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मूल्य निर्धारण की तकनीक विकसित की जाए। कई...

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वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव, केंद्र वनवासियों की सहमति बिना पेड़ काटने की दे सकता है मंज़ूरी

द वायर हिन्दी, 10 जुलाई  वन संरक्षण अधिनियम-2022 के तहत लागू नए नियम बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि को डाइवर्ट करने की प्रक्रिया को सरल और संक्षिप्त बनाएंगे. इन नियमों के तहत जंगल काटने से पहले अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासी समुदायों से सहमति प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी अब राज्य सरकार की होगी, जो कि पहले केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य थी. केंद्र सरकार द्वारा जंगलों को काटने...

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