अहमदाबाद. गुजरात में दलितों के साथ जाति आधारित भेदभाव बदस्तूर जारी है। एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में दलितों के साथ छुआछूत लगातार जारी है। दलित नित्य प्रति के कामों जैसे शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधा के अलावा वे कहां रह सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं आदि में भी भेदभाव किया जाता है। इस अध्ययन रिपोर्ट को दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले राज्य के सबसे...

चंबा : प्रशासन व विभाग के नाक तले पनप रही बाल मजदूरी थमने का नाम नहीं ले रही है। दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित समाचार के पश्चात जिला विभाग हरकत में तो आया लेकिन औपचारिकता से आगे नहीं बढ़ पाया।जहां सरकार शिक्षा, स्वस्थ्य व बाल सुरक्षा हेतु कई योजनाएं एवं कानून बना रही हैं। वहीं हकीकत में ये सभी योजनाएं दायरों तक सीमित हो कर रह गई हैं। जहां बच्चों के हाथों किताबें होनी चाहिए वहीं...

नई दिल्ली जागरण संवाददाता : शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यूं तो स्कूलों को हर साल 10 फीसदी सालाना फीस बढ़ाने की अनुमति पहले से है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस साल ही छठा वेतन आयोग लागू होने के चलते राजधानी के छोटे-बड़े स्कूलों ने अपने हिसाब से 100 से 500 रुपये तक फीस बढ़ाने की अनुमति उन्हें मिली थी, ऐसे में इस...

भोपाल। सरकारी संसाधन सीमित हैं, निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आने वाले चार वर्ष प्रदेश में शिक्षा की क्रांति के वर्ष होंगे। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के लिए निवेश करने वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही प्रदेश के सभी अंचलों में निजी विश्वविद्यालय व संस्थाओं की स्थापना के प्रयास करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बुधवार को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यालय का शुभारंभ...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ...