नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों , निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने इत्यादि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने लोकसभा में रुद्रमाधव राय के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त...

नयी दिल्ली (भाषा)। सूखे के विषय पर कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने महाराष्ट्र में बाग-बगीचों को बचाने के लिए 256 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को आज मंजूरी दी। पवार ने बैठक के मंत्रिसमूह की बैठक के बाद प्रेट्र से कहा, ‘ महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में बाग-बगीचों को बचाने के लिए 256 करोड़ रच्च्पए की अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्ताव...

जनसत्ता 1 मई, 2013: आजकल भूमि अधिग्रहण विधेयक की चर्चा जोरों से चल रही है। वन अधिनियम पहले ही पास कराया जा चुका है। ये दोनों ही कदम आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। जयराम रमेश का मंत्रालय बार-बार बदला जाना एक विडंबना ही है। जब-जब उन्होंने अपने मंत्रालय से कोई जन-भावन कदम उठा कर हस्तक्षेप करना चाहा, उनका मंत्रालय ही बदल दिया गया! चाहे वह वन या...

नयी दिल्ली : नौकरशाही द्वारा अभी भी निर्वाचित स्थानीय निकायों के साथ अधिकार साझा करने में अनिच्छा दिखाने पर खेद जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत तथा अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए इस सोच में तुरंत बदलाव की जरुरत बताई. प्रधानमंत्री ने कहा, पंचायतों को जिम्मेदारी और सही अर्थो में अधिकार देने के लिए अभी भी काफी कुछ किये जाने की जरुरत है.’’ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती...

भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के 22 वर्ष बाद भी इस पर मंथन का दौर जारी है. पिछले दो दशकों के अनुभव हमें बता रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के पैरोकारों ने जिस स्वर्णिम भविष्य का हमसे वादा किया था, वह सच्चाई से दूर, छल से भरा हुआ और भ्रामक था. इन वर्षों में आर्थिक उदारीकरण विकास के चमचमाते आंकड़ों पर सवार होकर हम तक जरूर आया,...