नई दिल्ली.  यूपी की मुलायम सरकार द्वारा 2005 में समाजवादी पार्टी के नेताओं और नौकरशाहों को किया गया भू-आवंटन रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता वाली बेंच ने पेशे से वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। बेंच को राज्य सरकार ने बताया था कि मुलायम सरकार द्वारा आवंटित जमीन के लाभान्वितों में चतुर्वेदी भी...

जनसत्ता 7 अगस्त, 2012: मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा अधिकार के कार्यान्वयन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को बजट की निर्धारित राशि का केवल साठ फीसद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा अधिकार योजना को इस साल पंद्रह हजार करोड़ रुपयों की कमी पडेÞगी। योजना की जरूरतों और बजटीय आबंटन के इस अंतर को देखते हुए संसदीय समिति ने...

भोपाल के यूनियन कार्बाइड परिसर में दबाए गए जहरीले कचरे नेआस-पास के भूजल को मानक स्तर से 561 गुना ज्यादा प्रदूषित कर दिया है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और लंदन ओलंपिक में भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपित डाउ केमिकल्स कॉरपोरेशन को शीर्ष प्रायोजक बनाने से उठे विरोध के बीच आखिरकार केंद्र सरकार ने यूनियन कार्बाइड कारखाने की चारदीवारी में रखे 340 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाने के...

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के कथित गैर कानूनी चिकित्सकीय परीक्षण को लेकर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनुष्यों को गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. जस्टीस आरएम लोधा की बेंच ने केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार की इस बात को लेकर खिंचाई की कि उन्होंने उन जनहित याचिकाओं पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी हैं जिसमें ये आरोप लगाया है कि बड़े स्तर पर...

रांची।झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने रविवार को नगड़ी के किसानों से कहा कि वे अपनी जमीन जोत लें। महापंचायत को संबोधित करते हुए दिशोम गुरु ने अपने खास अंदाज में कहा, ‘कौन तुम्हारी जमीन ले रहा है।’ गुरुजी की ओर से भरी सभा में दिए गए इस वक्तव्य को आंदोलनकारियों ने सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत माना है। हालांकि सरकार के भू-राजस्व मंत्री मथुरा महतो ने शिबू के बयान के बाद स्पष्ट...