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सर्वे में खुलासा, 75 फीसदी भारतीय चाहते हैं 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी शुरू हो टीकाकरण

-द प्रिंट, भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की धीमी गति को लेकर, जताई जा रही चिंताओं के बीच, एक नए सर्वेक्षण में पता चला है कि 75 प्रतिशत भारतीय इस पक्ष में हैं कि सरकार को 18 वर्ष की उम्र से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की अनुमति दे देनी चाहिए. नोएडा स्थित एक कम्यूनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने, वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया, वैक्सीन की बर्बादी, और संभावित...

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मैं अशोक विश्वविद्यालय के लिये राजनीतिक मुसीबत था: प्रताप भानु मेहता

-सत्यहिंदी, अशोक विश्वविद्यालय में एक के बाद एक प्रोफेसरों के इस्तीफे से सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश के विश्वविद्यालय किसी राजनीतिक दबाव में हैं? यह सवाल तब भी उठे जब राजनीतिक विश्‍लेषक व लेखक प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया और तब भी जब इसके बाद मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने भी विश्वविद्यालय से इस्तीफ़ा दे दिया। अब प्रताप भानु मेहता का वह इस्तीफ़े वाला पत्र सामने आया है...

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दुनिया के हर पांचवे बच्चे को नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी: यूनिसेफ

-डाउन टू अर्थ, दुनिया के हर पांचवे बच्चे के पास उसकी रोज की जरूरतों को पूरा करने लिए पर्याप्त पानी नहीं है। वैश्विक स्तर पर देखें तो करीब 142 करोड़ लोग उन स्थानों पर रहते हैं जहां पानी की भारी कमी है। इनमें 45 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। यह जानकारी यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च 2021 को जारी विश्लेषण में सामने आई है। आंकड़ों से पता चला है कि 80 से ज्यादा...

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केरल और लक्षद्वीप में शून्य तो राजस्थान में बढ़ी सिर्फ 1 रुपए मनरेगा मजदूरी

-गांव कनेक्शन,  केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम मजदूरी की घोषणा कर दी है। 15 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार केरल और लक्षद्वीप में एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि राजस्थान में सिर्फ एक रुपए मनरेगा मजदूरी बढ़ाई गई है। राजस्थान में अब तक मनरेगा (NREGA) में अकुशल मजदूरों की मजदूरी 220...

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मोदी सरकार के आने बाद से नहीं हुआ किसानों की आमदनी का सर्वे

-न्यूजलॉन्ड्री, एक तरफ जहां केंद्र सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ साल 2013 के बाद से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने किसानों की आय को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है. यानी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से किसानों की आमदनी को लेकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है. बीते 8 फरवरी को कई सांसदों ने सामूहिक...

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