देहरादून। केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न की जरूरतों को देखते हुए 13 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं देने का फैसला किया है। राज्य के खाद्य मंत्री दिवाकर भट्ट ने आज यहां बताया कि प्रदेश की जनता खाद्यान्न की समस्या को लेकर लगातार जूझ रही है और अभी भी राज्य को 11 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं की जरूरत है। राज्य को अभी आंशिक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि निर्धारित कोटे...

उत्तराखंड को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दिवाकर भट्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वालों के लिए केंद्र से की जाने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति में 77 फीसदी की कटौती हो गई है और इस वजह से राज्य में गेहूं और चावल की कमी पैदा हो गई...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खाद्य उत्पादों की महंगाई पर पूरी तरह काबू पाने से पहले गेहूं व चावल के निर्यात पर लगी रोक हटाने को लेकर सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। हालांकि गेहूं की भारी पैदावार और उसके भंडारण के लिए गोदामों की कमी से सरकार सांसत में हैं। इन विरोधाभासों के बीच केंद्र सरकार गेहूं व उसके उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं टटोलने में जुट गई है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने...

गेहूँ की खरीद वर्ष 2010-11 के विपणन वर्ष में चार प्रतिशत घटकर 2.17 करोड़ टन रही है। खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करने वाली प्रमुख एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पिछले वर्ष की समान अवधि में 2.25 करोड़ टन गेहूँ की खरीद की थी। गेहूँ की खरीद जो पिछले वर्ष के मुकाबले 13 अप्रैल को 40 प्रतिशत अधिक थी, वह पहली बार तीन मई को घट गई और उसके बाद...

भोपाल। गेहूं खरीदी में जुटी सहकारी सोसायटियाें के खाते में पर्याप्त राशि न होते हुए भी वह किसानों को चेक थमा रहीं है, जो बाउंस हो रहे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी का खेल राजधानी की सीमावर्ती जिले होशंगाबाद के किसानों के साथ खेला जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन कहा कि यदि ऐसा हुआ तो सोमवार को इसकी तहकीकात कराएंगे। होशंगाबाद जिले के कृषक सुरेश मलैया पिता सीताराम ग्राम ब्यावरा...