किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील दिखती है, पर मात्र संवेदनशीलता से बात नहीं बनती है. पाॅलिसी की दिशा भी सही होनी चाहिए. मात्र उत्पादन बढ़ाने से किसान का उद्धार नहीं होगा. साठ के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेत परती पड़े रहते थे. सिंचाई रहट और ढेकली से होती थी. आज पूरे क्षेत्र में ट्यूबवेल का जाल बिछ गया है. बैल के स्थान पर ट्रैक्टर से खेती हो...

बिलासपुर(निप्र)। जिला पंचायत के पास मनरेगा के मजदूरों को देने के लिए फंड ही नहीं है। मजदूर पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सामान्य सभा की बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर एजेंडावार चर्चा और समीक्षा की गई। सोमवार दोपहर एक बजे से जिला पंचायत सभा कक्ष में अध्यक्ष दीपक साहू की अध्यक्षता में सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन समिति की...

सरकार का यह कदम किसानों का भाग्य बदल सकता है और उन्हें आत्महत्या करने से बचा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चिर-अपेक्षित नई फसल बीमा योजना मंजूर की, जो न केवल व्यावहारिक है, किसानों के लिए बेहद उत्साहजनक भी है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के अनुसार इस नई नीति के तहत किसानों को मात्र 1.5 से 2.5 प्रतिशत फसल बीमा राशि का अंश देना होगा।...

जगदलपुर। विकास से कोसों दूर नक्सल प्रभावित दरभा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुमड़पाल की कमान एक ऐसा आदिवासी युवक पंडरू राम संभाल रहा है, जो केरल से बीटेक (मैकेनिकल) की डिग्री लेकर लौटा है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले पंडरू को शहर की चकाचौंध रास नहीं आई और उन्होंने अपने गांव को विकसित करने का संकल्प लिया। 2010 में चुनाव लड़कर जनपद सदस्य बने और आदिवासियों का पलायन रोकने की दिशा...

वैभव श्रीधर, भोपाल। सवा दो लाख से ज्यादा किसानों के सीधे फायदे से जुड़ी ग्रीन इंडिया योजना दो विभागों के बीच फाइलों में उलझ गई है। ग्रामीण विकास व उद्यानिकी विभाग ढाई माह में तय ही नहीं कर पाए कि योजना को किस रूप में चलाना है, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट मार्गदर्शन तक दे चुकी है। ऊहापोह की स्थिति को देखते हुए राजगढ़, विदिशा सहित अन्य जिलों ने करोड़ों रुपए...