पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद का विधिसम्मत समाधान निकालने के बजाय संबंधित पक्षों पर आम सहमति से निदान तलाशने का जिम्मा सौंप दिया। इसके उलट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में अनियमितताओं के लिए दोषियों को दंडित तो नहीं किया, अलबत्ता क्रिकेट प्रशासन में सुधार का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के हाथ में सौंप दिया। शायद यही कारण रहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसदों की पेंशन...
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बेड़ियों को तोड़ती मुस्लिम महिलाएं - नाइश हसन
मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने अरसा पहले अपनी एक नज्म के जरिए औरतों को झकझोरने की कोशिश की थी। नज्म कुछ यूं है, 'बोल कि लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। उनकी इस नज्म ने महिलाओं पर गहरा असर डाला। यह नज्म जगह-जगह गुनगुनाई जाने लगी और अब इसका असर भी दिखने लगा है। यूं तो औरतों पर बंदिशों की कमी नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में...
More »राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे : यूपी में सामान्य से कम वजन की व्यस्क आबादी सबसे ज्यादा !
अगर आप यूपी सरकार के सलाहकार होते तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश के बारे में क्या कहते जिसमें याद दिलाया गया है कि जीवन, जीविका और भोजन की पसंद पर पाबंदी नहीं लगायी जा सकती? शायद आप यूपी की योगी-सरकार को कहते कि कोर्ट के निर्देश को गंभीरता से लीजिए क्योंकि यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और इसी यूपी में भोजन और पोषण की कमी के मारे लोगों...
More »42 डिग्री गर्मी, बिना पंखे 4 घंटे आंगनबाड़ी में नौनिहाल
रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। आंगनबाड़ियों के रखरखाव में महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भाठागांव क्षेत्र और मठपुरैना में चल रहीं 12 में से 9 आंगनबाड़ियों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है। इनमें आने वाले लगभग 200 बच्चों को हर दिन चार घंटे तेज गर्मी में बिना पंखे के गुजारने पड़ रहे हैं। सूचना मिलने पर गुरुवार को नईदुनिया टीम ने इलाके का दौरा कर...
More »शुंगलू रिपोर्टः केजरीवाल सरकार के फैसलों पर उठाए सवाल
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल अभी मानहानि केस में फीस के बावल से निकले भी नहीं की शुंगलू कमिटी की रिपोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस रिपोर्ट में केजरीवाल पर नियमों की अनदेखी करते हुए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहे हैं। इस रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा प्रशासनिक फैसलों में...
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