नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। उत्तर भारत में भी गरीबी का मुकाबला दक्षिणी राज्यों के फार्मूले पर किया जाएगा। इसके तहत उत्तरी राज्यों में गरीबों के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें पर्याप्त मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 6.50 करोड़ परिवारों में से दो करोड़ परिवारों को इस योजना के दायरे में पहले ही शामिल कर लिया गया है। उत्तरी...

लखनऊ [स्वदेश कुमार]। उत्तरप्रदेश की इस हकीकत पर जरा नजर डालिए। भूजल स्तर से तेजी से नीचे जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जिलों में भूगर्भ जल का स्तर 15 मीटर के नीचे चला गया तो वहा का हर पौधा मर जायेगा। वर्तमान में 40 जिलों के 138 विकास खंड ऐसे हैं, जहा पानी का संकट गहरा चुका है। तमाम नये विकास खंड भी पानी संकट की ओर...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। स्वास्थ्य शिक्षा को ले कर जारी विवादों को देखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नौ जुलाई को राज्यों के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में मेडिकल, डेंटल और स्वास्थ्य शिक्षा की दूसरी परिषदों को भंग कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद [एनसीएचआरएच] गठन करने के प्रस्ताव पर राज्यों के साथ सीधी चर्चा होगी। साथ ही यहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे भी उठाए...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में चल रहे खनिजों के अवैध खनन से सबक लेते हुए सरकार अब झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की खदानों में खनन नियमों के उल्लंघन की जांच में तेजी लाएगी। खान मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने अगली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह की खदानों में निरीक्षण का लक्ष्य बनाया है। आईबीएम के...