बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 स्मार्ट सिटी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का नया प्‍लान जल्द ही आएगा। यह जानकारी बुधवार को शहरी विकास मंत्रालय के सचिव शंकर अग्रवाल ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स को दी। अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी में भागीदारी करने वाले डेवलपर्स को सरकार प्रोत्साहन और टैक्‍स रियायतें देगी। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का कहना है कि टैक्‍स रियायत और प्रोत्साहन मिलने से...

भुवनेश्वर:संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड ने ओडिशा में वृद्धों की स्थिति नामक रिपोर्ट तैयार की है. इसमें कहा गया है कि ओडिशा के आधे बुजुर्ग आर्थिक कारणों के चलते वृद्धावस्था अवस्था में भी काम करते है. अपनी मर्जी से इसका चयन करने वालों की संख्या महज 20 फीसदी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 प्रतिशत वृद्धों को शोषण का शिकार होना पडा. इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा...

अक्सर कहा जाता है कि पिछले एक-डेढ़ दशक से देश में मध्य वर्ग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सरकार की नीतियों में उसका कहीं कोई प्रतिनिधित्व है। एक मिसाल अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे नारे की है, जिसमें निचले तबकों की जरूरतों को तो ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन मध्य वर्ग उसमें कोई जगह नहीं हासिल कर पाया है। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड...

जनसत्ता 26 अगस्त, 2014 : आदिवासी समाज के बारे में इधर हमारी दृष्टि बदली है। बावजूद इसके आदिवासी बहुल इलाकों के बाहर आदिवासी समाज के बारे में अब भी एक कौतूहल का भाव रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानना दिलचस्प होगा कि गैर-आदिवासी समाज आज भी आदिवासी समाज को किस रूप में देखता है। राजनेताओं की नजर में आदिवासी समाज की अहमियत क्या है, इसे हम कुछ उदाहरणों से...